यूपी में होगा Arms license, हथियारों का भौतिक सत्यापन

लखनऊ। योगी सरकार ने Arms license व हथियारों के भौतिक सत्यापन के आदेश द‍िए हैं ताक‍ि अवैध हथियारों पर रोक लग सके।
अपराध पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया है।

इसमें कहा गया है कि शासन द्वारा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों एवं उनके द्वारा खरीदे और इस्तेमाल किए गए कारतूसों का भौतिक सत्यापन होगा। सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों को यह सत्यापन करवाना होगा। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है।

गन हाऊस से अपराधियों तक कारतूस पहुंचने की खबरों के बाद योगी आद‍ित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए लाइसेंसों की न‍िगरानी के ये न‍िर्देश द‍िए हैं। खबरों के अनुसार कारतूस बिक्री के इस काले बाज़ार को यूपी के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी व आगरा के एसएसपी रहे अमित पाठक ने उजागर किया था। समझा जाता है कि इसके बाद ही सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया ताकि लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में हर्ष फायरिंग रोकने और तथ्यों को छिपाकर या फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वालों पर शिकंजा जरूरी है। कारतूस प्राप्त करने के बदले शस्त्र व्यावसायिक डीलर्स को 80 प्रतिशत खोखे जमा न करने वाले व आयुध नियम के प्रावधानों का पालन न करने वाले लोगों के संबंध में सभी जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को शस्त्रों के भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।

20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच ऐसे चलेगा अभ‍ियान

जिला मजिस्ट्रेट 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच अभियान चलाकर दस्तावेजों एवं पोर्टल पर दर्ज शस्त्र रिकॉर्ड के अनुसार मिलान कर यह सुनिश्चित कराएंगे कि बिना वैध दस्तावेजों, हस्ताक्षर एवं स्वीकृति के कोई शस्त्र लाइसेंस तो नहीं जारी किया गया है। अवस्थी ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक आवश्यक रूप से अपने जिले के सभी थानाध्यक्षों के माध्यम से थानों में रखे गए रजिस्टरों का मिलान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के शस्त्र अनुभाग के रजिस्टरों के अनुसार कराने को कहा है।

अवस्थी ने कहा कि चेकलिस्ट के अनुसार शस्त्र लाइसेंस, शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन जिले में स्थित पुलिस लाइन में सिटी मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं आरमोरर टीम की देखरेख में 25 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच थानावार करा लिया जाए, इसकी रिपोर्ट डीएम को दी जाए।
– एजेंसी

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