यूपी में 32000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, कोर्ट ने हटाई रोक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में एक बार फिर से सरकार को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए भर्ती से रोक हटा ली है। हाई कोर्ट ने सरकार की तीन विशेष अपीलों पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए कहा है कि 37000 पदों पर लगी रोक के आलावा शेष बचे पदों पर सरकार भर्ती प्रकिया आगे बढ़ा सकती है।
69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 3 जून को हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के इस फैसले को लेकर यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में फिर से अपील दायर की थी। सरकार ने तीन विशेष अपीलें इस मामले में दायर की थीं।
हाई कोर्ट ने कहा, 3700 पदों को छोड़कर बाकी पर करें भर्ती
तीनों अपीलों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल एवं जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच शुक्रवार को फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के मुताबिक जिन 37000 भर्तियों पर रोक लगाई गई है उन पर सरकार भर्ती नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त बचे हुए पदों पर सरकार प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वतंत्र है।
क्या है मामला?
दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय की थी। इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 3 जून को अपने फैसले में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी थी।
-एजेंसियां
