CAL पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, सुनवाई अगले साल

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज CAL (नागरिकता संशोधन कानून) पर रोक लगाने से स्‍पष्‍ट इंकार कर दिया। उन्‍होंने इस मामले की सुनवाई के लिए 22 जनवरी 2020 की तारीख तय की है।
नागरिकता संशोधन कानून CAL को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए अब तक कुल 59 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। केंद्र को जनवरी के दूसरे हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने CAL पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि अभी यह लागू ही नहीं है तो रोक का सवाल ही नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।
इन सभी याचिका में नागरिकता संशोधन कानून CAL को चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रख रहे कांग्रेसी नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से CAL पर रोक लगाने की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखना होगा कि कानून पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके तहत तीनों देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध और क्रिश्चन समुदाय के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।
-एजेंसियां

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