सुप्रीम कोर्ट का बिल्‍डर को आदेश, जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले जमा कराएं 50 करोड़

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी के डायरेक्टर को 50 करोड़ रुपये बतौर गारंटी देने का आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल बनाने वाली रियल स्टेट कंपनी के डायरेक्टर पर 3 दर्जन से अधिक फ्रॉड केस चल रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने जमानत से पहले कंपनी के डायरेक्टर सतिंदर सिंह भसीन को 50 करोड़ जमा कराने की शर्त रखी है। भसीन इस साल फरवरी से जेल में बंद है।
भसीन के ऊपर फ्रॉड के कई केस चल रहे हैं
सतिंदर सिंह भसीन इस साल फरवरी से कई फ्रॉड केस के आरोप में जेल में बंद है। भसीन पर निवेशकों ने फ्रॉड का केस किया है और उस पर आरोप है कि तय समय पर कंपनी की ओर से कमर्शियल स्पेस हैंडओवर नहीं किया गया, जबकि भुगतान पहले ही ले लिया गया था। इस केस की जांच उत्तर प्रदेश की स्पेशल जांच टीम और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।
अंतरिम बेल के साथ आरोपी ने की सीबीआई जांच की मांग
दो अलग-अलग जांच टीम केस पर काम कर रही है इसलिए आरोपी भसीन ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। भसीन ने साथ ही केस की सीबीआई जांच और अंतरिम राहत की मांग की है। जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच को यह तय करना है कि पूरे मामले की जांच एक ही जांच एजेंसी करे या नहीं।
कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी भसीन की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने 50 करोड़ रुपये के साथ पासपोर्ट जमा कराने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही आरोपी भसीन को 5 लाख के निजी बॉन्ड के साथ उसके खिलाफ दर्ज सभी केस में उतनी ही निश्चित रकम जमा कराने का भी निर्देश दिया है।
-एजेंसियां

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