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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पर शुरू हो गई है. बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें ऊर्जा मंत्रालय के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं. यूपी की ट्रांसफर पॉलिसी इस बार 31 मई तक लागू रहेगी. प्रदेश में कल से तबादले शुरू हो जाएंगे.

बैठक से पहले पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत को लेकर मंत्रियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिठाई खिलाकर बधाई दी. मुख्यमंत्री ने भी डिप्टी सीएम सहित अन्य मंत्रियों को मिठाई खिलाई.

क्या है तबादला नीति

प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह स्थानान्तरण नीति केवल वर्ष 2026-27 के लिए है. स्थानान्तरण दिनांक 31 मई, 2026 तक किए जाएंगे. समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त जनपदों से स्थानान्तरण किये जाने की व्यवस्था एवं समूह 'क' एवं समूह 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में एक मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डल से स्थानान्तरित कर दिया जाएगा. विभागाध्यक्ष / मण्डलीय कार्यालयों में की गई तैनाती अवधि को स्थानान्तरण के लिए निर्धारित अवधि में नहीं गिना जाएगा.

मण्डलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा इसके लिए सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण प्राथमिकता के आधार किए जाने की व्यवस्था की गई है. समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किए जा सकेंगे.

समूह 'ग' के लिए पटल परिवर्तन/क्षेत्र परिवर्तन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था की गई है एवं समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासम्भव मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है. मंदित बच्चों, चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर किए जाने की व्यवस्था की गई है, जहां उसकी उचित देखभालव चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 08 जनपद व 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खण्डों में तैनाती संतृप्तीकरण किए जाने की व्यवस्था की गई है. स्थानान्तरण सत्र के पश्चात अब समूह 'क' के साथ ही साथ समूह 'ख' के संबंध में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किए जा सकेंगे.

किसानों को लाभ

मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं. हाईटेंशन लाइनों के बड़े-बड़े टॉवर से किसानों की भूमि प्रभावित होती है, उसके मुआवजे के लिए नई नीति बनाई गई है. पहले कोई मुआवजा नहीं मिलता था. 2018 में पहली बार नीति बनाई गई थी. जो टावर होते हैं उनके नीचे की पूरी जमीन और उसके एक मीटर की जमीन का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा. जबकि तार खींचने की जगह का 30 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा.

जालौन में सोलर प्लांट

दूसरा प्रस्ताव रिवीनिवेबल एनर्जी के लिए जालौन में 500 मेगा वाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा. यूपी उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया मिलकर इसको विकसित करेंगे. 49 प्रतिशत राज्य का और 51 प्रतिशत कॉल इंडिया का है. शुरुआती लगात 10 करोड़ होगी. क्षेत्र में कई नए उद्योग लग रहे हैं. वहां बिजली वितरण की बेहतर व्यवस्था की जाएगी. 400/220 का नया पॉवर स्टेशन बनाया जाएगा. जिस पर 653 करोड़ की लागत आएगी.

मंत्री राकेश सचान ने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की जाएगी. जिसके लिए गुणवत्ता और पैकेजिंग बेहतर की जाएगी. प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन करवाया जाएगा. जिसमें खाद्य क्षेत्र की तकनीक लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा.

संत कबीर टेक्सटाइल्स एंड अपेरल पार्क का नया प्रस्ताव चार कताई मिल में पार्क विकसित किया जाएगा. ये नगीना बिजनौर, बहेड़ी बरेली, अमरोहा और मगहर हैं. जिनकी जमीन निशुल्क विभाग को दी गई है.

उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि विधि विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अमरदीप विश्वविद्यालय फीरोजाबाद में बनेगा. नोएडा में मेट्रो विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति मिली है. प्रदेश के वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने बताया कि राज्य सरकार इस बार 35 करोड़ पौधारोपण करेगी. 147 करोड़ रुपए का बजट होगा. 30 प्रतिशत फलदार पौधे लगाए जाएंगे.

IAS अधिकारी आलोक कुमार तृतीय ने बताया कि OTT सेल बनाई गई है. OTT CM FALLOW तैनात करेंगे, जो वित्तीय जानकार होंगे. आयु सीमा चालीस साल होगी. राज्य ट्रांसफार्मेशन आयोग से इनका चयन होगा. कुल संख्या डेढ़ सौ होगी.

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