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पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने टीवी न्यूज चैनलों की रेटिंग यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) पर लगी रोक को अगले चार हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय का मानना है कि इस संवेदनशील समय में न्यूज चैनलों द्वारा की जा रही सनसनीखेज और काल्पनिक रिपोर्टिंग पर लगाम लगाना जरूरी है।
जनता में घबराहट रोकने के लिए उठाया कदम
मंत्रालय ने 'ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल' (BARC) को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह न्यूज चैनलों के रेटिंग आंकड़े फिलहाल जारी न करे। सरकार का तर्क है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान कई चैनलों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण और बिना पुष्टि वाली खबरें दिखाई जा रही हैं। इससे आम जनता, विशेषकर उन लोगों में अनावश्यक डर और घबराहट पैदा हो सकती है जिनके परिजन या मित्र प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं। 
जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य
मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2026 को जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इससे पहले 6 मार्च, 2026 को पहली बार चार हफ्ते के लिए रेटिंग रोकने का निर्देश दिया गया था। अब इस अवधि को चार सप्ताह या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 
सरकार का उद्देश्य न्यूज चैनलों को जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए प्रोत्साहित करना है। रेटिंग की होड़ न होने से यह उम्मीद की जा रही है कि चैनल ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में तथ्यों से समझौता नहीं करेंगे। इस रोक के बाद अब अगले एक महीने तक न्यूज चैनलों की रेटिंग सार्वजनिक नहीं हो सकेगी, जिसका असर उनके विज्ञापन और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पर भी पड़ना तय है।
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