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नगर निगम मथुरा-वृंदावन के औरंगाबाद जोन में कर निरीक्षक का पद रिक्त है ज‍िसके कारण OTS योजना के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में उच‍ित व आवश्यक कार्यवाही हेतु नगर निगम मथुरा-वृंदावन के वार्ड 37 पार्षद, राजीव कुमार सिंह एडवोकेट ने नगर आयुक्त से अनुरोध पत्र भेजा है। 

पार्षद राजीव कुमार सिंह ने ल‍िखा क‍ि नगर निगम मथुरा-वृंदावन के औरंगाबाद जोन में वर्तमान में कोई कर निरीक्षक तैनात नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र में कर संबंधी कार्यों के साथ-साथ शासन द्वारा संचालित OTS (One Time Settlement) योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभावी प्रचार-प्रसार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे संबंधित करदाताओं को योजना का लाभ दिलाने तथा नगर निगम के राजस्व संग्रह की प्रक्रिया भी प्रभावित होने की संभावना है।

पूर्व में औरंगाबाद जोन में कर निरीक्षक श्री राकेश कुमार चाहर तैनात थे। उन्हें एक प्रकरण के संबंध में नगर निगम मथुरा-वृंदावन द्वारा निलंबित किया गया है तथा वर्तमान में उन्हें निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ से संबद्ध किया गया है।

यह भी संज्ञान में आया है कि निलंबन को कई माह व्यतीत हो जाने के बावजूद संबंधित कर्मचारी को अभी तक आरोप-पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार देय 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अतः औरंगाबाद जोन में तत्काल कर निरीक्षक की तैनाती किए जाने की व्यवस्था की जाए, ताकि OTS योजना एवं कर वसूली संबंधी कार्य प्रभावित न हों।

श्री राकेश कुमार चाहर के निलंबन प्रकरण की नियमानुसार शीघ्र जांच एवं समयबद्ध निस्तारण कराया जाए।

यदि नियमानुसार देय हो तो निलंबन अवधि के 50 प्रतिशत वेतन के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

OTS योजना की निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक करदाताओं को इसका लाभ उपलब्ध कराने हेतु औरंगाबाद जोन में आवश्यक मानव संसाधन एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अतः जनहित एवं नगर निगम के राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये।
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