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राजस्थान के कोटा में छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर कोटा में ही आत्महत्या के मामले क्यों हो रहे हैं। कोर्ट ने भजनलाल सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और SIT के गठन की जानकारी ली है। यह घटनाक्रम 23 मई 2025 को सामने आया, जब कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस साल अब तक कोटा में 14 सुसाइड हो चुके हैं। जस्टिस पारदीवाला ने राज्य सरकार के वकील से सवाल किया, 'एक राज्य के रूप में आप क्या कर रहे हैं?' इसका मतलब है कि सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रही है। 
जज ने आगे पूछा, 'ये बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और केवल कोटा में ही क्यों? क्या आपने एक राज्य के रूप में इस पर विचार नहीं किया?' इसका मतलब है कि क्या सरकार ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है।
राजस्थान सरकार के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि आत्महत्या के मामलों की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। SIT का काम है कि वह इन मामलों की गहराई से जांच करे और पता लगाए कि आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण हैं।
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