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मथुरा। जनगणना-2027 के प्रथम चरण, अर्थात् मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य दिनांक 20 जून 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इस चरण के अंतर्गत नियुक्त प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक मकान का विस्तृत विवरण संकलित कर रहे है। सर्वेक्षण के दौरान मकानों की नंबरिंग, भवन की स्थिति, उपलब्ध मूल-भूत सुविधाओं तथा अन्य आवश्यक जानकारियों का संकलन किया जा रहा है।

आज दिनांक 02 जून 2026 को उप जिलाधिकारी गोवर्धन सुशील कुमार सिंह ने जनगणना 2027 के अंतर्गत दिए गए कार्यों को पूर्ण करने वाले ब्लॉक चौमुंहा एवं नंदगांव के 55 प्रगणको को सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पटुका पहनाकर सम्मानित किया।

जनपद में विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय एवं सार्वजनिक स्थलों पर मकानों/भवनों की गणना एवं क्रमांकन की कार्यवाही संपादित की जा रही है। विभिन्न सुपरवाइजरों एवं प्रगणको द्वारा स्वगणना के अंतर्गत भरे गए आंकड़ों की पुष्टि की जा रही है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य संपादित किया जा रहा है।

जनगणना राष्ट्र निर्माण की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे पूर्ण शुद्धता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ संपादित किया जाना आवश्यक है। जनपद में जनगणना की समीक्षा एवं निगरानी हेतु 98 सेक्टर मजिस्ट्रेटों एवं 9 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जिले में 4773 मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाये गये है तथा कार्य संपादित करने के लिए लगभग 4600 प्रगणक एवं 770 पर्यवेक्षक लगाये गये हैं। जनगणना निदेशालय लखनऊ से जिला प्रभारी श्री मृगेंद्र बहादुर सिंह एवं सह जिला प्रभारी श्री अभिषेक पांडे को नियुक्त किया गया है।     

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने समस्त प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को निर्देशित किया है कि जनगणना के कार्य को पूर्ण सावधानी, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ सम्पन्न कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी घर गणना से वंचित न रहे तथा किसी भी मकान का दोहराव न हो। यह प्रक्रिया केवल मकानों एवं उनमें उपलब्ध सुविधाओं के आंकड़ों के संकलन से संबंधित है।

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करें। जनगणना से प्राप्त आंकड़े भविष्य की विकास योजनाओं, आधार-भूत सुविधाओं के विस्तार एवं जन-कल्याणकारी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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