रिपोर्ट : LegendNews
पीएम मोदी ने बांटे 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड
PM मोदी शनिवार को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने कहा- आज का दिन गांवों के लिए अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। 5 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी, ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके।
मोदी ने कहा, 21वीं सदी में प्रॉपर्टी राइट्स की चुनौती रही है। कई साल पहले यूनाइटेड नेशंस ने कई देशों में भू संपत्ति पर स्टडी की थी। इसमें पता चला था कि दुनिया के कई देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के पक्के दस्तावेज नहीं है। UN ने कहा था कि अगर गरीबी कम करनी है तो लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होना जरूरी है।
इस योजना के तहत हमने गांवों के करीब सवा 2 करोड़ लोगों को अपने घर का पक्का कानूनी दस्तावेज दिया है। पहले गांव में लोगों के पास लाखों-लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी। क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं थे। अब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रास्ता खुल गया है।
दरअसल, मोदी वर्चुअली इस इवेंट में शामिल हुए जबकि फील्ड पर 13 केंद्रीय मंत्री मोर्चा संभाला। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि भी वर्चुअली शामिल हुए।
मोदी की स्पीच की 5 बातें...
गांव में लोगों के पास लाखों-लाख करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद उसकी इतनी कीमत नहीं थी। क्योंकि उनके पास कानूनी दस्तावेज होते ही नहीं थे। घर की मिलकियत को लेकर विवाद होते रहते थे। दबंग इन पर कब्जा कर लेते थे। कानूनी दस्तावेज के बिना बैंक भी किनारा कर लेते थे। दशकों तक ऐसा ही चलता रहा।
2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने इस मुद्दे से निपटने की ठानी, कोई सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए हमने यह योजना शुरू की। हमने तय किया ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घर जमीन की मैपिंग कराई जाएगी। उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे।
हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, आधे गांवों में ड्रोन से सर्वे हो चुका है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद अपने घर संपत्ति के जरिए लोन लेकर छोटा-मोटा व्यापार शुरू किया है। कोर्ट में लंबे विवाद, अवैध कब्जों से दलित पिछड़े आदिवासी परिवार ही सबसे ज्यादा परेशान थे। कानूनी प्रमाण से उन्हें इस संकट से मुक्ति मिल गई है।
प्रॉपटी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ से ज्यादा की आर्थिक गतिविधियों का रास्ता खुल सकेगा। इसके जरिए जमीन को भी खास पहचान दी गई है। करीब 23 करोड़ भू आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। इससे आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा प्लॉट किसका है। 8 साल में करीब 98 प्रतिशत लैंड रिकॉर्ड का डिजीकरण किया जा चुका है।
आजादी के इतने दशकों तक हमारे गांव, करोड़ों लोग इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। आदिवासी समाज के परिवार सबसे ज्यादा परेशान थे। साल 2000 में जब अटल जी पीएम थे। तब एक पीएम ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। तब से आज तक सवा 8 लाख किमी सड़कें बनाई गईं। 10 साल में हमने पौने चार लाख किमी सड़कें बना दी हैं।
अब हम सीमांत गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाइब्रेंट योजना चला रहे हैं। बीते दस साल में 2 लाख से ज्यादा पंचायतें ब्रॉड बैंड कनेक्शन से जोड़ी गई हैं। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्याादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। किसानों को सस्ती खाद देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं।
क्या है स्वामित्व योजना... 4 पॉइंट
यह केंद्र की ओर से चलाई जाने वाली स्कीम है। पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में ड्रोन तकनीक के जरिए जमीनों की मैपिंग और मालिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसके बाद संपत्ति के मालिकों को एक कार्ड मुहैया कराया जाता है।
स्वामित्व का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को संपत्तियों का मालिकाना हक दिलवाना है। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। इनमें से सिक्किम, तेलंगाना और तमिलनाडु ने केवल पायलट फेज में थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड और मेघालय इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं।
स्वामित्व योजना त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में यह योजना पूरी तरह लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
इस कार्ड में उसकी जमीन से पूरी जानकारी मुहैया रहती है। सरकार इस योजना के जरिए संपत्तियों को मोनेटाइज को और आसान बनाना चाहती है ताकि अगर किसी को बैंक से लोन लेना रहे तो उसे ज्यादा भागदौड़ न करना पड़े। इसके साथ-साथ संपत्ति को लेकर उठने वाले विवादों को कम करना या खत्म करना है।
3 लाख से अधिक गांवों में सर्वे का काम पूरा
योजना के अमल के लिए अब तक 3 लाख 11 हजार 282 गांवों में ड्रोन का सर्वे पूरा हो गया है। इसमें से 2 लाख 68 हजार 10 गांवों के मैप राज्य सरकार को हैंडओवर कर दिए गए हैं। इसमें से 1 लाख 79 हजार 152 गांवों के मैप को इन्क्वायरी के लिए भेज दिया गया है। 1 लाख 44 हजार 543 कार्ड भी बन चुके हैं। इसमें 1 लाख 13 हजार 806 कार्डों का वितरण भी कर दिया गया है।
-Legend News
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