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नई दिल्ली। जरूरी दवाओं को और सस्ता बनाने के मकसद से, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 42 दवाओं के खुदरा कीमतें तय कर दी हैं, जिनमें से कई का इस्तेमाल दिल की बीमारी, डायबिटीज और हार्मोन से जुड़ी बीमारियों जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज में बड़े पैमाने पर होता है.

ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 के तहत जारी एक नोटिफिकेशन में, एनपीपीए ने हर यूनिट के आधार पर अधिकतम कीमतें तय की हैं, जिससे असल में फार्मेसी मरीजों से अधिक से अधिक कितना चार्ज कर सकती हैं, यह तय हो गया है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (GST) शामिल नहीं है.

खास बात यह है कि इस कदम से उन मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय तक दवा पर निर्भर रहते हैं.

सूची के एक बड़े हिस्से में निश्चित-खुराक संयोजन (fixed-dose combinations) शामिल हैं जो आमतौर पर पुरानी बीमारियों के लिए दिए जाते हैं.

इनमें, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, जिनमें एटोरवास्टेटिन और एज़ेटिमाइब शामिल हैं, उनकी कीमत ब्रांड के आधार पर 21.36 रुपये से 32.46 रुपये प्रति टैबलेट तक सीमित कर दी गई है.

इसी तरह, ग्लिक्लाजाइड और मेटफ़ॉर्मिन के बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाले एंटी-डायबिटिक कॉम्बिनेशन की कीमत 10.53 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है.

एपीपीए ने कुछ एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन को भी मूल्य कंट्रोल के तहत लाया है. उदाहरण के लिए, सेफिक्सिम को पोटेशियम क्लैवुलनेट के साथ मिलाकर, जो अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमत 25 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है.

इन आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं के अलावा, ऑर्डर में रेलुगोलिक्स, एस्ट्राडियोल और नोरेथिंड्रोन एसीटेट को मिलाकर बनाई गई एक काफ़ी महंगी हार्मोनल थेरेपी भी शामिल है. खास हॉर्मोन से जुड़ी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले इस फॉर्मूलेशन की कीमत, बनाने वाली कंपनी के हिसाब से, 107.22 रुपये से 120.62 रुपये प्रति टैबलेट के बीच तय की गई है.

अधिकारियों ने कहा कि अधिकतम कीमतें सिर्फ नोटिफिकेशन में लिस्टेड विशिष्ट फॉर्मूलेशन, स्ट्रेंथ और निर्माता पर लागू होती हैं. दवा कंपनियों को बदली हुई कीमत का पालन करना होगा और वे जीएसटी तभी जोड़ सकती हैं, जब यह असल में लागू हो.

अधिसूचना में कहा गया है, "उन्हें अद्यतन मूल्य सूची भी जारी करनी होगी, जबकि खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है." अधिसूचना की एक प्रति ईटीवी भारत के पास है.

इस आदेश में सख्ती से लागू करने के नियम हैं. अगर कंपनियों को ज़्यादा पैसे लेते हुए पाया जाता है, तो उन्हें ज़्यादा पैसे ब्याज के साथ वापस करने होंगे.

नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया गया है कि इन फॉर्मूलेशन से जुड़े पिछले मूल्य आदेश खत्म कर दिए जाएंगे.

अधिसूचना में कहा गया है, “यदि किसी भी फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य का अनुपालन तत्काल मूल्य अधिसूचना और ऊपर निर्दिष्ट नोटों के अनुसार नहीं किया जाता है, तो संबंधित निर्माता और विपणन कंपनी डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के तहत ब्याज के साथ अधिक वसूली गई राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगी.”
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