रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए भारत ने अपनी कूटनीतिक भूमिका को और मजबूत कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के प्रयासों के तहत, नई दिल्ली ने दोनों देशों के सामने एक ऐसा व्यावहारिक शांति प्रस्ताव रखा है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखता है। यूक्रेन ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे बेहद व्यापक बताया है। 
भारत के 3-सूत्रीय शांति प्रस्ताव के मुख्य बिंदु
ऊर्जा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा: इस प्रस्ताव के तहत रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किए जाने वाले हमलों को रोकना शामिल है।
ब्लैक सी के जरिए खाद्यान्न आपूर्ति: ब्लैक सी के बंदरगाहों के माध्यम से अनाज का प्रवाह पूरी तरह सुचारू और सुरक्षित बनाए रखना है।
कमर्शियल शिपिंग की सुरक्षा: रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर चल रहे हमलों को पूरी तरह से समाप्त करना है।
कूटनीतिक बातचीत और विदेश मंत्री का बयान
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मामले पर बात करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत केवल सैद्धांतिक वकालत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉस्को और कीएव दोनों के साथ सीधे तौर पर व्यावहारिक चर्चा कर रहा है। 
नई दिल्ली ने पिछले महीने अपनी कीएव यात्रा के दौरान इस संघर्ष विराम योजना को यूक्रेन के समक्ष रखा था। हालांकि भारत रूस के साथ अपने पारंपरिक रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के चलते उसकी सीधी आलोचना करने से बचता रहा है, लेकिन वह लगातार युद्ध रोकने की वकालत कर रहा है।
यूक्रेन की प्रतिक्रिया और अन्य देशों के प्रस्तावों से तुलना
यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबीहा ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि कीएव को भारत की तरफ से यह प्रस्ताव मिल चुका है। यूक्रेन ने इस पहल को रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए आई चार अंतर्राष्ट्रीय पहलों में से सबसे अधिक व्यापक करार दिया है। जहाँ मिस्र और तुर्की के शांति प्रस्ताव मुख्य रूप से ब्लैक सी से अनाज के सुरक्षित निर्यात पर केंद्रित हैं, वहीं अमेरिकी प्रस्ताव का मुख्य केंद्र "ऊर्जा संघर्ष विराम" है।
वैश्विक शांति पहलों और कूटनीतिक विकल्पों का दौर
वर्तमान में यूक्रेन को तुर्की, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से भी संभावित संघर्ष विराम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री का कहना है कि कीएव युद्ध समाप्त करने के लिए अलग-अलग प्रारूपों पर विचार करने के वास्ते तैयार है।
हालांकि, उनका यह भी मानना है कि किसी भी अंतिम समझौते में केवल सैन्य मुकाबला रोकने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसमें ऊर्जा व बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और ब्लैक सी की सुरक्षा को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। 
-Legend News

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