रिपोर्ट : LegendNews
IB ने कांवड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों से खतरे का अंदेशा जताया, एडवाइजरी जारी
कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाजरी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर जारी हुई है। सूत्रों के अनुसार IB ने कावड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों से खतरे का अंदेशा जताया था। मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में राज्य सरकारों से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए जाए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को कावड़ यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं। रेलवे बोर्ड को भी ट्रेनों में खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
यात्रा से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन
कांवड़ मेले को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने भी विशेष तैयरी की है। उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि "इस बार कांवड़ मेले के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किये हैं। कांवड़ मेला-2022 में राज्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा पंजीकरण के लिए पोर्टल खोला गया है।" उन्होंने कहा कि सभी भक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर ही यहां आएं, इससे वे कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं और सुगम और सुरक्षित यात्रा के बाद अपने घर को वापसी कर सकेंगे।
आपको बता दें कि श्रावण माह शुरू होते ही देशभर में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। अलग-अलग राज्यों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कई सुविधाओं के साथ सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथी तत्वों से खतरे की आशंका जताते हुए राज्य सरकारों को कांवड़ियों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। श्रावण माह में भक्त पवित्र नदियों का जल कंधे पर रखे कांवड़ में लेकर भगवान शिव के विभिन्न मंदिरों तक पहुंचते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान शिवभक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं। जहां से वे गंगा नदी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। वैसे यह आयोजन हर वर्ष होता था लेकिन कोरना की वजह से पिछले 2 वर्षों से कड़े नियमों के बीच हो रहा था। इस वर्ष कम होते कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में शिवभक्त सावन के मेले में पहुंच सकते हैं। जिसको लेकर केंद्र समेत कई राज्यों की सरकार तैयार हैं।
Compiled: Legend News

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