टीवी न्यूज चैनलों पर दिनभर में क्या दिखाया जा रहा है, किस खबर को किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं प्रसारण के दौरान तय नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार के पास एक विशेष तकनीकी व्यवस्था है। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (EMMC) है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह केंद्र टीवी चैनलों के कंटेंट की निगरानी करता है। इसकी तकनीकी क्षमता एक साथ 900 टीवी चैनलों के कंटेंट को हासिल करने, रिकॉर्ड करने, सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर दोबारा देखने की है।

मंत्रालय की अक्टूबर 2026 में जारी वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, EMMC चौबीसों घंटे तीन शिफ्ट में काम करता है। इसकी निगरानी व्यवस्था के जरिए टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है। खास बात यह है कि इस रिकॉर्डिंग को 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी कार्यक्रम या विज्ञापन को लेकर शिकायत आने पर उसकी दोबारा जांच की जा सके।

2008 में हुई थी EMMC की स्थापना

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना साल 2008 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में प्रसारित होने वाले सैटेलाइट टीवी चैनलों के कंटेंट पर नजर रखना है। खासतौर पर यह देखा जाता है कि चैनल अपने कार्यक्रमों और विज्ञापनों में केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

इस कानून के तहत टीवी चैनलों के लिए प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड तय किए गए हैं। इनमें प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए जरूरी नियम शामिल हैं। EMMC इन नियमों के संभावित उल्लंघन की पहचान करने के साथ शिकायतों के आधार पर भी चैनलों के कंटेंट की जांच करता है।

900 चैनलों की निगरानी के लिए 24×7 तकनीकी व्यवस्था

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, EMMC के पास एक विशेष तकनीकी ढांचा है, जिसमें डिश फार्म, आरएफ डाउनलिंक रूम, स्टोरेज रूम और डीटीएच रूम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इनकी मदद से सैटेलाइट टीवी चैनलों के सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं और उनके कंटेंट को रिकॉर्ड किया जाता है।

इस सेंटर की क्षमता 900 टीवी चैनलों तक के कंटेंट को एक साथ हासिल करने, रिकॉर्ड करने, स्टोर करने और जरूरत के समय वापस देखने की है। इसके लिए 24 घंटे तीन शिफ्ट में निगरानी की जाती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि चैनलों के प्रसारण की रिकॉर्डिंग रियल टाइम में होती है और इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। इसका फायदा यह है कि किसी पुराने कार्यक्रम, खबर या विज्ञापन को लेकर शिकायत आने पर संबंधित प्रसारण को दोबारा देखा जा सकता है।

यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक देश में कुल 920 टीवी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई थी। इनमें 415 न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल, जबकि 505 नॉन-न्यूज चैनल थे। वहीं, EMMC की बताई गई तकनीकी क्षमता 900 चैनलों तक की है।

46.86 करोड़ रुपये की तकनीकी परियोजना पर काम

टीवी चैनलों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने तकनीकी ढांचे को अपग्रेड करने की परियोजना भी शुरू की है। मंत्रालय की रिपोर्ट में सरकारी कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) के माध्यम से EMMC के ऑडियो-विजुअल लॉगिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम को नया रूप देने का जिक्र किया गया है।

इस परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना है, जो 365 दिन और 24 घंटे काम करने में सक्षम होगा। इस व्यवस्था में 900 टीवी चैनलों के प्रसारण की लॉगिंग और निगरानी के लिए हाई-एंड सर्वर, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क स्विच और आधुनिक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाना है।

इस सिस्टम के जरिए टीवी चैनलों के प्रसारण को लगातार रिकॉर्ड करने और 90 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, डेटा की सुरक्षा के लिए डिजास्टर रिकवरी (DR) की सुविधा भी शामिल की गई है। इसके तहत 300 महत्वपूर्ण टीवी चैनलों के 24 घंटे के प्रसारण का रिकॉर्ड क्लाउड स्टोरेज पर 90 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी।

मंत्रालय की रिपोर्ट में इस पूरी परियोजना की लागत 46.86 करोड़ रुपये बताई गई है। इसका उद्देश्य टीवी कंटेंट की निगरानी, रिकॉर्डिंग और जरूरत पड़ने पर उसकी जांच करने की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है।

नियमों का उल्लंघन मिलने पर क्या होती है कार्रवाई?

EMMC का काम केवल टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग करना नहीं है। अगर निगरानी के दौरान किसी चैनल के कार्यक्रम या विज्ञापन में नियमों का संभावित उल्लंघन दिखाई देता है, तो आगे जांच की प्रक्रिया भी शुरू होती है।

इसकी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले संबंधित मामले की जांच स्क्रूटनी कमेटी करती है। इस कमेटी की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी (ब्रॉडकास्टिंग) करते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संबंधित ब्रॉडकास्टर को नोटिस भेजकर उससे जवाब मांगा जाता है। जिन मामलों में आगे जांच की जरूरत होती है, उन्हें इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) के पास भेजा जाता है। इस कमेटी की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी करते हैं। इसके बाद मामले में उचित कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

यानी EMMC खुद किसी चैनल पर जुर्माना लगाने या उसे सजा देने का फैसला नहीं करता, बल्कि निगरानी और संभावित उल्लंघन की पहचान कर मामले को संबंधित समितियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है।

2025 में 13 मामलों पर हुई चर्चा

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) की एक बैठक 17 जून को हुई थी। इस बैठक में कुल 13 मामले रखे गए। इन मामलों में कमेटी ने सिफारिशें कीं और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत उचित कदम उठाए गए।

वहीं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 के बीच निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित कंटेंट से जुड़ी 398 शिकायतों का निपटारा किया गया। ये शिकायतें पीजी पोर्टल पर प्राप्त हुई थीं।

चुनाव के दौरान भी अहम होती है EMMC की भूमिका

EMMC की जिम्मेदारी सामान्य दिनों में टीवी चैनलों की निगरानी तक ही सीमित नहीं है। चुनाव के दौरान भी इसकी भूमिका अहम हो जाती है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशों के तहत यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव से जुड़ी कवरेज पर नजर रखता है और जरूरत के अनुसार आयोग को रिपोर्ट भेजता है।

इस तरह EMMC सरकार के लिए टीवी प्रसारण की निगरानी करने वाला एक महत्वपूर्ण तकनीकी केंद्र है। 24 घंटे तीन शिफ्ट में काम करने वाली इसकी व्यवस्था, 90 दिनों तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की सुविधा और 46.86 करोड़ रुपये की तकनीकी अपग्रेड परियोजना बताती है कि सरकार टीवी प्रसारण की निगरानी के लिए अपने तकनीकी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रही है।
- Legend News

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