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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को अपने गोल्ड लोन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है। केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन को लेकर सामने आ रही अनियमितताओं को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किया है, जिनमें खराब ऋण के मामले छिपाने जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो नियामक के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। 
आरबीआई ने गोल्ड लोन पर सख्त रवैया इसलिए अपनाया है क्योंकि रिव्यू के दौरान गोल्ड लोन प्रदान करने में कई अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच में पता चला कि बिना दोबारा वैल्यूशन प्रोसेस और पार्ट पेमेंट के बाद भी टॉप-अप लोन बांटे जा रहे थे। 
गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई: RBI 
RBI ने वित्तीय संस्थानों से कहा कि वे अपनी गोल्ड लोन पॉलिसी की गहन समीक्षा करें, सभी खामियों को पहचानें और इन्हें दूर कर पारदर्शिता सुनिश्चित करें। आदेश के मुताबिक, बैंकों और NBFCs को अब 3 महीने में इससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि वे अपनी लोन पॉलिसी में किन सुधारों को लागू करने का इरादा रखते हैं। 
आरबीआई ने साफ किया है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो नियामकीय कार्रवाई हो सकती है। यह कदम आरबीआई के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर बनाना और खासतौर से हाई डिमांड वाले गोल्ड लोन सेक्टर में वित्तीय संस्थानों को गाइडलाइंस का पालन करने के लिए बाध्य करना है।
क्या होता है गोल्ड लोन?
बता दें कि गोल्ड लोन एक सुरक्षित ऋण होता है, जो आपके सोने के आभूषण को गिरवी रखकर दिया जाता है। इस प्रकार के लोन में बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा दी जाने वाली राशि उस वक्त बाजार में सोने की कीमत के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। यह लोन बड़ी आसानी और तेजी के साथ प्रोसेस होता है, जो इसे बाकी लोन से अलग बनाता है, जिनमें आमतौर पर ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत होती है।
गोल्ड लोन में कम डॉक्यूमेंटेशन
गोल्ड लोन के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है, जिसमें आमतौर पर सिर्फ पहचान और पते का ही प्रमाण देना पड़ता है। अक्सर कुछ ही घंटों के भीतर आपको तुरंत लोन मिल जाता है। चूंकि यह लोन सोने को गिरवी रखकर लिया जाता है, इसलिए ज्यादा सुरक्षित भी होता है और ऋणदाता के लिए कम जोखिमभरा होता है। गोल्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन के मुकाबले कम ब्याज दर पर मिल जाता है।
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