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ट्रंप प्रशासन अमेरिकाने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाख़िला देने का अधिकार रद्द कर दिया है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बॉस्टन में दायर मुकदमे में ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई को क़ानून का 'स्पष्ट उल्लंघन' बताया. 
इस मामले की सुनवाई करते हुए अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बॉरो ने फिलहाल ट्रंप प्रशासन के इस फ़ैसले पर रोक लगा दी थी.
इस मामले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है.
ट्रंप ने प्रशासन के इस फैसले को लेकर कहा, हार्वर्ड को अरबों डॉलर दिया गया है. यह कितना हास्यास्पद है? हम अब बहुत सी चीज़ों पर गौर करेंगे.
उन्होंने कहा कि उनके पास 52 अरब डॉलर का अनुदान है. यह देश अरबों-अरबों डॉलर का भुगतान कर रहा है और फिर छात्रों को ऋण दे रहा है. हार्वर्ड को अपने तरीके़ बदलने होंगे. 
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