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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में ₹10,000 की तीसरी किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी।
यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास, एक ऐनी मार्ग पर आयोजित किया गया, जहाँ लाभार्थियों के खातों में राशि सीधे जमा की गई।
इस योजना के तहत अब तक 1.21 करोड़ महिलाओं को ₹10,000 की राशि मिल चुकी है। इससे पहले, 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को और 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के दिन 75 लाख महिलाओं को सहायता राशि दी गई थी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा 29 अगस्त को की गई थी और एक महीने के भीतर इसे लागू कर दिया गया। यह योजना आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहल के रूप में सामने आई है।
सरकार का उद्देश्य इस योजना के ज़रिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। साथ ही, यह पहल महिला मतदाताओं तक सरकार की पहुँच को भी मजबूत करेगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार सरकार उन महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता देगी जिनका व्यवसाय सफल रहेगा। इस छोटे निवेश से पूरा परिवार लाभान्वित होगा।
उन्होंने बताया कि 24 नवंबर 2005 से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण, नगर निकायों में 2007 से समान आरक्षण और इस साल सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज राज्य में 1.40 करोड़ जीविका दीदियाँ स्व-सहायता समूहों के ज़रिए सक्रिय हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की 264 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, जिनकी कुल लागत ₹5,847.66 करोड़ है। इन परियोजनाओं में बिजली उपकेंद्रों की स्थापना, ट्रांसफॉर्मर लगाना और पुराने तारों को बदलना शामिल है, जिससे बिहार की बिजली व्यवस्था और मजबूत होगी।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे।
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