शरद पवार बोले, मैंने ईडी दफ्तर नहीं जाने का फैसला किया

मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केस दर्ज करने के बाद सियासी घमासान मच गया है। इस बीच शरद पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अभी वह ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। इससे पहले मुंबई में शुक्रवार को एनसीपी अध्यक्ष पवार के ऐलान के बाद प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर खुद पवार के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना फैसला बदलने का ऐलान किया।
शरद पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ‘मैं नहीं चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो इसलिए मैंने ईडी दफ्तर नहीं जाने का फैसला किया है। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। ईडी इस मामले में सरकार के आदेशों का पालन कर रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां मेरे साथ हैं।’ बता दें कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बार्वे ने पवार के आवास पर पहुंचकर उनसे ईडी ऑफिस न जाने की अपील की थी।
ईडी अभी नहीं करना चाहती पूछताछ
इससे पहले पवार के ऐलान को देखते हुए शहर के 7 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू करने के साथ ही सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। पवार ने कहा था कि वह बिना किसी समन के शुक्रवार दोपहर 2 बजे के करीब ईडी दफ्तर पहुंचेंगे।
दूसरी तरफ ईडी उनसे अभी पूछताछ ही नहीं चाहती और उसने पवार से कहा है कि उन्हें ईडी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। इस बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे शरद पवार के घर पहुंच गए हैं।
सूत्रों के मुताबिक को-ऑपरेटिव बैंक में कथित घोटाले और गड़बड़ियों के बाकी सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद ही ईडी पवार को तलब करना चाहती है।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने शुक्रवार को बताया कि ईडी ने शरद पवार को ई-मेल भेजकर कहा है कि उन्हें आज दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जब जरूरत महसूस होगी तब वह उन्हें तलब करेगी। मलिक ने यह भी बताया कि ई-मेल के बावजूद शरद पवार आज ईडी दफ्तर जाने पर अडिग हैं।
पवार को मिला संजय राउत का साथ!
इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि ‘सरकार को देखना चाहिए, आखिर क्या हो रहा है। ईडी को इस मसले पर सरकार से बाततीच करनी चाहिए। पवार वरिष्ठ नेता हैं और उनके समर्थक पूरे राज्य में हैं। ऐसा होने पर समर्थकों की ओर से कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है।’
इस बीच पुलिस ने शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर जाने के तय कार्यक्रम के मद्देनजर बलार्ड पियर स्थित ईडी कार्यालय के बाहर और दक्षिण मुंबई के अन्य क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार रात कहा कि संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, कार्यालय के बाहर धारा 144 लगाई गई। वहीं, मुंबई पुलिस के ट्विटर हैंडल पर उन थाना क्षेत्रों की जानकारी दी गई जहां आज निषेधाज्ञा लागू रहेगी। निषेधाज्ञा के मद्देनजर मुंबई वासियों को इन इलाकों में जाने से परहेज करना चाहिए।
इन थाना क्षेत्रों में धारा 144
पुलिस ने बताया कि मुंबई के सात थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। ट्वीट में कहा गया है, ‘डियर मुंबईकर्स! कृपया ध्यान में रखें कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत इन इलाकों में निषेधाज्ञा लागू है। 1. कोलाबा थाना, 2. कफे परेड थाना, 3. मरीन ड्राइव थाना, 4. आजाद मैदान थाना, 5. डोंगरी थाना, 6. जेजे मार्ग थान, 7. एमआरए थाना।’
शरद पावर की कार्यकर्ताओं से अपील
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि बैंक घोटाला मामले में वह शुक्रवार को ईडी के सामने पेश होंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ईडी ऑफिस के पास नहीं जुटने की अपील की। उन्होंने एनसीपी कार्यकर्ताओं कहा कि वो सुनिश्चित करें कि लोगों को कोई असुविधा न हो। पवार ने बुधवार को कहा था कि वह महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक घोटाले के संबंध में अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन के मामले में जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। हालांकि, ईडी ने मामले में पवार या किसी अन्य को अब तक तलब नहीं किया है।
पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के अंतर्गत दर्ज शिकायत के तहत ईडी उन आरोपों की जांच कर रही है कि एमएससीबी के शीर्ष अधिकारी, अध्यक्ष, एमडी, निदेशक, सीईओ और प्रबंधकीय कर्मचारी तथा सहकारी चीनी फैक्टरी के पदाधिकारियों को अनुचित तरीके से कर्ज दिए गए। एजेंसी ने कर्ज देने और अन्य प्रक्रिया में कथित अनियमितता की जांच के लिए पवार, उनके भतीजे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा करीब 70 अन्य के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था।
FIR में सहकारी बैंक के 70 पूर्व अधिकारियों के नाम
ईडी का मामला मुंबई पुलिस की प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें बैंक के निदेशकों, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सहकारी बैंक के 70 पूर्व पदाधिकारियों के नाम हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का नाम ईडी की शिकायत में पुलिस एफआईआर के आधार पर शामिल किया गया है। यह मामला ऐसे समय दर्ज किया गया, जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में एक चरण में 21 अक्टूबर को विधानसभा की सभी 288 सीटों पर मतदान होगा।
क्या है धारा-144 और कब लगाई जाती है?
सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने के लिए उस स्थिति में लगाई जाती है जब किसी तरह के सुरक्षा संबंधित खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा 144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है। यह धारा लागू होने के बाद उस इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।
सजा का प्रावधान
गैर कानूनी तरीके से जमा होने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा हो सकती है।
-एजेंसियां

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