SC ने कहा, NEET-PG के दाखिले में इस साल बरकरार रहेगा OBC कोटा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET-PG के दाखिले में इस साल OBC और EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर) कोटा बरकरार रहेगा.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा है कि ओबीसी का 27 फ़ीसदी कोटा और EWS के लिए 10 फ़ीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा.
कोर्ट ने कहा है कि EWS को लेकर मार्च में विस्तार से सुनवाई होगी.
NEET-PG में दाखिले में OBC और EWS कोटा के तहत मिले आरक्षण को चुनौती देती याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है.
कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में 29 जुलाई 2021 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर NEET-PG में ओबीसी को 27 फ़ीसदी और EWS को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने की बात कही थी.
आर्थिक रूप से कमज़ोर (EWS) वर्ग को परिभाषित करने के केंद्र सरकार के तरीक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए ‘आठ लाख रुपए की सालाना आय’ को आधार क्यों और कैसे बनाया गया है?
क्या है पूरा मामला
भारत के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में साल 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ‘ऑल इंडिया कोटा’ (AIQ) लागू किया गया.
ये ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो हिस्सा है, जो राज्य के कॉलेज, केंद्र सरकार को देते हैं.
2007 तक इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था. फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेज की 15 फ़ीसदी अंडर ग्रेजुएट सीटें और 50 फ़ीसदी पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देंगी.
इसमें पहले एससी और एसटी का आरक्षण लागू किया गया. उसके बाद से ही इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर मुहिम शुरू हुई. 2021 में केंद्र सरकार ने इस माँग को स्वीकार किया और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी जोड़ दिया.
केंद्र सरकार के मुताबिक़ ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ वही छात्र उठा सकते हैं, जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है.
लेकिन फ़ैसले के तुरंत बाद नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी करने वाले तकरीबन 45 छात्र, दो समूहों में सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सरकार के इस फ़ैसले को पीजी एग्ज़ाम में इस साल लागू करने से रोकने की माँग की.
अब कोर्ट में याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है.
-एजेंसियां

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