आम्रपाली में फ्लैट खरीदने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहत

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच आम्रपाली में फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहत देने वाली खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक फ्लैट खरीदारों के लिए मंजूर लोन जारी करें। इस राशि का इस्तेमाल प्रोजेक्ट पूरे करने में हो।
इसके साथ ही कहा गया है कि नोएडा अथॉरिटी बिल्डर पर देरी से भुगतान का ज्यादा ब्याज नहीं लगा सकती। मतलब यह ब्याज 8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता।
इससे पहले अगस्‍त 2019 में आम्रपाली मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अधूरे पड़े फ्लैट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन (NBCC) को फंड देने का ऐलान किया था।
इतना ही नहीं, आम्रपाली के डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से मकान खरीददारों के 3 हजार करोड़ कैसे वसूले जाएंगे इसकी भी प्लानिंग की गई।
याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट्स से बिल्डर का अधिकार खत्म कर इस अधिकार की जिम्मेदारी कोर्ट रिसीवर को दे दी थी। साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटी को आदेश दिया था कि अथॉरिटीज पैसों के कारण जिन प्रोजेक्ट्स के सीसी जारी नहीं कर रही थी, उनके सीसी जारी करने होंगे। कोर्ट का कहना था कि अथॉरिटीज अपना पैसा बिल्डर की निजी प्रॉपर्टी बेचकर वसूले। अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का काम एनबीसीसी करेगा। कोर्ट के इस फैसले से बायर्स के मन में कई सवाल थे।
इस दौरान आम्रपाली के बायर्स ने अर्जी दाखिल कर कहा कि बदले हालात में उन्हें जो बकाया राशि देनी है, उसे बैंक किस तरह रिलीज करे, यह स्पष्ट होना चाहिए। बैंक को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान में बकाया राशि रिलीज करें।
-एजेंसियां

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