GST में बड़े बदलाव की तैयारी, टैक्स के दायरे में आ सकते फ्री प्रोडक्ट्स

नई दिल्ली। GST (वस्तु एवं सेवा कर) को लागू हुए ढाई वर्ष के करीब हो रहे हैं। इस बीच GST काउंसिल ने टैक्स ढांचे से लेकर, टैक्स रेट तक कई बदलाव किए और अब कहा जा रहा है कि यह 5% के मौजूदा बेस टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 9% से 10% तक करने पर विचार कर सकती है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने को प्रयासरत GST काउंसिल मौजूदा 12% का टैक्स स्लैब खत्म करते हुए इसके दायरे में आने वाले सभी 243 प्रोडक्ट्स को 18% के टैक्स स्लैब में धकेलने पर भी मंथन कर सकती है।
टैक्स के दायरे में आ सकते हैं कुछ टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स
अगर ये अनुमान सही होते हैं और इसी अनुसार GST स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया तो ग्राहकों की जेबें तो ढीली होंगी, लेकिन सरकार के खजाने में 1 लाख करोड़ रुपये ज्यादा आने लगेंगे। अनुमान है कि टैक्स दरों में प्रस्तावित बदलाव के अलावा अब उन वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया जा सकता है जो अभी टैक्स फ्री हैं। अभी ‘महंगे’ निजी अस्पतालों में इलाज से लेकर होटलों में प्रति रात 1 हजार रुपये तक के किराए वाले कमरों में रहने पर बिल के भुगतान के वक्त टैक्स नहीं देना पड़ता है। शीर्ष सूत्रों की मानें तो ये सभी कर मुक्त वस्तुएं एवं सेवाएं GST के दायरे में आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि GST काउंसिल के पास कार जैसे उत्पादों पर लेवी बढ़ाने की गुंजाइश नहीं के बराबर है।
घट रही है टैक्स से कमाई
1 जुलाई, 2017 को GST लागू होने के बाद से सैकड़ों वस्तुओं पर टैक्स रेट में कटौती हुई जिससे प्रभावी टैक्स रेट 14.4% से घटकर 11.6% पर पहुंच चुका है। इससे टैक्स से प्राप्त रकम में सालाना करीब दो लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। अगर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के मुताबिक, 15.3% की रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स रेट पर विचार किया जाए तो यह घाटा बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपये हो जाता है।
आर्थिक सुस्ती ने बढ़ाया संकट
देश में गहरा रही आर्थिक सुस्ती ने टैक्स रेवेन्यू में गिरावट की समस्या बढ़ा दी है। चूंकि केंद्र सरकार ने GST लागू होने के पहले चार वर्षों तक राज्यों के कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि होने की सूरत में अपने खाते से भरपाई करने का वादा किया है इसलिए कम कर संग्रह के कारण अब उसे हर महीने करीब 13,750 करोड़ रुपये राज्यों को बतौर मुआवजा देना पड़ रहा है। एक आधिकारिक आकलन के मुताबिक, अगले वर्ष तक यह रकम बढ़कर 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
GST में बदलाव से सधेंगे दो मकसद
इसमें कोई संदेह नहीं कि दरों में परिवर्तन से कीमतें बढ़ेंगी। ऐसे में पिछले कुछ वर्षों से महंगाई पर लगी लगाम ढीली पड़ सकती है। इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि GST काउंसिल संभवतः टैक्स फ्री वस्तुओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, बल्कि न्यूनतम टैक्स स्लैब बदलकर ही ज्यादा-से-ज्यादा भरपाई करने की कोशिश होगी। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते GST में प्रस्तावित बदलाव पर महामंथन करेगी। अगर प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही GST तीन दरों तक सिमट भी जाएगी।
-एजेंसियां

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