‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के पैकेज को मोदी और शाह ने सराहा
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत घोषित 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर अंतिम घोषणा कर दी गई। बीते चार दिनों में उन्होंने लगातार इसका लेखा-जोखा देश की जनता के समक्ष रखा। आज की घोषणाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर कई अहम बातें कही गईं। इसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है।
पीएम मोदी ने कहा कि आज वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों और सुधारों का देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। वे उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मदद करेंगे और गांव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे। राज्यों को भी इसका फायदा मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मोदी सरकार के आर्थिक राहत पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त आत्म-निर्भर भारत के विचार को साकार करने में दूरगामी साबित होगी। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार तथा स्थायी आजीविका के साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा, जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अवसंरचना को व्यापक मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘मोदी सरकार की आज की घोषणाएं आत्म-निर्भर भारत के विचार को साकार करने में दूरगामी साबित होंगी।’’ शाह ने कहा, ‘‘ये कदम स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार क्षेत्रों के लिए परिवर्तनकारी होंगे जो करोड़ों गरीबों को रोजगार प्रदान करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।’’
गृह मंत्री ने कहा कि कोविड-19 से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कई विकसित राष्ट्रों से श्रेष्ठ है और उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत कर भारत को भविष्य में ऐसी किसी महामारी से निपटने के लिए तैयार करने का संकल्प किया है।
शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रत्येक जिले में संक्रामक रोग अस्पताल वार्ड बनाने, प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और निगरानी को मजबूत करने तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत के स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यह दूरदर्शिता भारत को चिकित्सा क्षेत्र में काफी आगे ले जाएगी।’’
गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों की कर्ज उठाने की सीमा बढ़ा दी है जिससे उन्हें 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने अप्रैल में राज्यों को करों से प्राप्त राशि में से 46,038 करोड़ रुपये दिए। अप्रैल और मई में कुल 12,390 करोड़ रुपये के बराबर राजस्व घाटा अनुदान तथा 11,092 करोड़ रुपये का राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) दिया।
-एजेंसियां
