ऑनलाइन कंपन‍ियों पर फैसले का व्यापारियों ने क‍िया स्वागत

मथुरा। ऑनलाइन कम्पनियों को 20 अप्रैल से बिक्री की दी अनुमति को गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया है। ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड शॉपकीपर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी अग्रवाल ने इसे छोटे मध्यम व्यापारी दुकानदारों की जीत बताते हुए मोदी सरकार को संवेदनशील सरकार बताते हुए निर्णय की सराहना की है।

 

आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। इससे पहले केंद्र ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को मंजूरी दी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट किया, ‘लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर लगी रोक बरकरार रहेगी।’

संशोधित दिशा-निर्देशों से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैरजरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान जिसमें उनके वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, उनको दिशा-निर्देशों से हटाया जा रहा है।

बहरहाल मथुरा के व्यापरी नेता व अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष किशोर भरतिया ने कहा कि गली मोहल्ले बाजारों में बैठे व्यापारी को दर्द था कि आपदा के समय उन्होंने सबको जरूरत का सामान उपलब्ध कराया और तब ऑनलाइन कम्पनियों का कोई अता पता नहीं था इस निर्णय से व्यापारी को राहत मिली है।

जिला महामंत्री नवीन नागर, महानगर अध्यक्ष संजय अल्पाइन, युवा जिलाध्यक्ष राजू पंडित ने कहा कि ये फैसला छोटे व्यापारी के लिये मरहम का काम करेगा।

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