पूर्वोत्तर में Gas grid तैयार करने सह‍ित मोदी कैबिनेट के कई बड़े फैसले

नई द‍िल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने बुधवार को कई अहम फैसले किए ज‍िसमें पूर्वोत्तर में Gas grid व नीलाचल स्टील प्लांट का विनिवेश होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही मंत्रिमंडल ने खनिज कानून संसोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (Neelachal Ispat Nigam Limited) को बेचने की मंजूरी दे दी है वहीं पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में Gas grid तैयार करने का फैसला हुआ है। रेलवे के लिए इंग्लैंड के साथ एनर्जी को लेकर समझौते को भी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9,265 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण के लिये 5,559 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा देगी।

नीलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी

कैबिनेट के फैसले के बाद अब नीलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 हिस्सेदारी बेचेगी। नीलाचल इस्पात में MMTC की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी, NMDC की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी, मेकॉन और BHEL की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है। कैबिनेट ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए MMDR एक्ट में बदलाव किया जाएगा, जिसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसके मुताबिक देश शाम या कल तक इस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी और 24 घंटे के भीतर ये सारे बदलाव लागू हो जाएंगे।

जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान रूप में मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान रूप में मंजूरी दी है। वहीं कैबिनेट ने आज फ्रांस के साथ मोबिलिटी के फैसले को मंजूरी दी है। इससे छात्रों, स्किल्ड लोगों के आने-जाने की सुविधा बढ़ेगी। हेल्थ के क्षेत्र में मिलिंडा और बिल गेट्स के साथ समझौते को भी मंजूरी दी गई है।
– एजेंसी

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