मनीष सिसोदिया ने कहा, अधिकारी नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सत्ता के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी टकराव कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इंकार कर दिया है।
चीफ सेक्रेटरी ने लिखित में दे दिया है कि वह आदेश नहीं मानेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक पीठ के आदेश को अधिकारी नहीं मान रहे हैं। यह लोकतंत्र का अपमान है, यह अदालत के फैसले की अवमानना है।
सिसोदिया ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के पास जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर का अधिकार है। केंद्र सरकार या एलजी के पास इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट का कोई अधिकार दूर-दूर तक एलजी साहब के पास नहीं है। ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। इसके बावजूद अधिकारी कह रहे हैं कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे।’
सिसोदिया ने कहा, ‘सर्विस डिपार्टमेंट की फाइल को अगर एलजी साहब साइन करेंगे तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना करेंगे? मुझे उम्मीद है वह ऐसा नहीं करेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में खास तौर पर कहा गया है कि सभी आपस में सहयोग से काम करें। अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, एलजी साहब सर्विस डिपार्टमेंट की फाइल साइन करेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूं।’
इस मामले पर आगे सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर सिसोदिया ने कहा कि अभी हम वकीलों से सलाह ले रहे हैं। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गोपाल सुब्रमण्यम और पी. चिदंबरम से मुलाकात कर तकनीकी पक्षों को समझा है। सिसोदिया ने कहा, ‘मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि वह सहयोग करें और अदालत के आदेश को मानें ताकि भविष्य में किसी तरह की मुश्किल का सामना उन्हें न करना पड़े।’
-एजेंसी