मध्य प्रदेश: शिवराज कैबिनेट ने धर्मांतरण के ख़िलाफ़ बिल को मंज़ूरी दी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने धर्मांतरण के ख़िलाफ़ बिल को मंज़ूरी दे दी है. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि शिवराज सरकार की कैबिनेट में ध्वनिमत से ये बिल पास हुआ है और इसके बाद बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा.
इस बिल का उद्देश्य जबरन धर्मांतरण को रोकना बताया गया है.
नरोत्तम मिश्र ने ट्वीट किया, “कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर या अन्य कपटपूर्ण तरीक़े से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा उसका धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा. कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का षड़यंत्र नहीं कर सकेगा.“
उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि अपना धर्म छुपाकर (इसे उन्होंने लवजिहाद कहा है), कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल से दस साल तक के कारावास और 50 हज़ार रुपए का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा सामूहिक यानी दो या दो से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन का प्रयास करने पर 5 से 10 साल तक का कारावास और एक लाख रूपए की सज़ा निर्धारित की गई है.
नरोत्तम मिश्र ने बताया कि इस बिल के विधानसभा में पास हो जाने के बाद 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य कानून ख़त्म हो जाएगा.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, ”धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित #धर्म_स्वातंत्र्य_अधिनियम को कठोर बनाने के साथ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए है जो देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं है.”
मिश्र ने कहा, ”धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित #धर्म_स्वातंत्र्य_अधिनियम को कठोर बनाने के साथ कुछ ऐसे प्रावधान किए गए है जो देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं है.”
-BBC

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