85 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा है Jharkhand

रांची। Jharkhand में बीजेपी की हार और गठबंधन की जीत के बाद Jharkhand मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हेमंत सोरेन के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। जनता की आशाओं पर खरा उतरने के लिए उनके सामने पांच प्रमुख चुनौतियां रहेंगी।
85 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा है Jharkhand
Jharkhand सरकार पर इस वक्त 85 हजार 234 करोड़ का कर्ज है। 2014 में जब रघुबर दास ने सरकार संभाली थी तब राज्य पर 37 हजार 593 करोड़ रुपये का कर्ज था मगर रघुबर सरकार आने के बाद राज्य का कर्ज और तेजी से बढ़ा। 2014 से पहले 14 वर्षों में आई सरकारों ने जितना कर्ज लिया था, उससे कहीं ज्यादा रघुबर सरकार ने लिया। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन के सामने इस कर्ज को कम करने की चुनौती होगी। राज्य के किसानों पर भी छह हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को इस कर्ज से उबारने की भी चुनौती हेमंत सोरेन के सामने रहेगी।
गरीब राज्य का टैग हटाने की चुनौती
वर्ष 2000 में बिहार से अलग होने के बाद से Jharkhand के माथे पर गरीब राज्य का टैग लगा हुआ है। इस राज्य में अब भी 36.96 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करती है। गरीब राज्य के टैग से Jharkhand को निजात दिलाना भी हेमंत सोरेन के लिए चुनौती है।
खाद्यान्न की कमी दूर करने की चुनौती
भुखमरी से होने वाली मौतों को लेकर कई बार Jharkhand सुर्खियों में रह चुका है। यह वही राज्य है जहां वर्ष 2017 में सिमडेगा जिले में 11 साल की संतोषी नामक बच्ची भात-भात कहते मर गई थी। भूख से तड़पकर हुई मौत की इस घटना पर हंगामा मच गया था। आंकड़ों की बात करें तो Jharkhand को हर साल करीब 50 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न चाहिए मगर यहां बेहतर से बेहतर स्थिति में भी 40 लाख मीट्रिक टन ही उत्पादन हो पाता है। इस 10 लाख मीट्रिक टन के अंतर को भर पाना हेमंत सोरेन के लिए चुनौती है।
नक्सलवाद-मॉब लिंचिंग से निपटने की चुनौती
झारखंड में यूं तो कई जिलों में नक्सलियों पर नकेल कसी जा चुकी है मगर अब भी 13 नक्सल प्रभावित जिले बचे हैं। इनमें खूंटी, लातेहार, रांची, गुमला, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा, दुमका, लोहरदगा, बोकारो और चतरा जिले शामिल हैं। इन्हें नक्सल मुक्त बनाना हेमंत सोरेन के लिए चुनौती होगी। झारखंड मॉब लिंचिंग के कारण भी बदनाम रहा है। अब हेमंत सोरेन के लिए अपनी सरकार में ऐसी घटनाओं को रोकना चुनौती होगा।
बेरोजगारी की सबसे बड़ी चुनौती
सर्वाधिक बेरोजगारी वाले पांचवां राज्य मुख्यमंत्री बनने पर हेमंत सोरेन के सामने राज्य के युवाओं को रोजगार देने की प्रमुख चुनौती होगी। वजह कि Jharkhand देश के सर्वाधिक बेरोजगारी वाले राज्यों में शुमार है। सैंपल सर्वे ऑफिस की इस साल अप्रैल में आई रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड देश के उन 11 राज्यों में शामिल है, जहां बेरोजगार की दर सर्वाधिक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में देश में झारखंड पांचवें नंबर पर है।
हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार
एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक Jharkhand में 2011-12 में 2.5 प्रतिशत बेरोजगारी की दर रही, जो 2017-18 में बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई। इस रिपोर्ट में केरल में सर्वाधिक 11.4 प्रतिशत बेरोजगारी की दर बताई गई थी। Jharkhand में हर पांच युवाओं में एक बेरोजगार है। प्रदेश के 46 फीसदी पोस्ट ग्रेजुएट और 49 फीसदी ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट की रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है।
राज्य का 10 में से 8 युवा काम की तलाश में
इकनॉमिक सर्वे 2018-19 के आधार पर सरकार की रोजगारपरक योजनाओं के तहत एक लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई लेकिन 10 में से 8 युवा काम की तलाश में हैं। हेमंत सोरेन का वादा हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पेज पर कहा है कि झारखंड में बेरोजगारी दर अपनी सीमाएं लांघ रहा है।
सोरेन ने लिखा, ‘यह एक बीमारी की तरह बढ़ रहा है। जहां वर्तमान में देश में बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत है वहीं राज्य में यह उससे ज्यादा 9.4 प्रतिशत है। पिछले 4.5 वर्षों में बीजेपी की रघुबर सरकार ने युवाओं को बस ठगा है। राज्य में 4 लाख से ज्यादा निबंधित बेरोजगार है। इससे कहीं ज्यादा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं।’
उन्होंने कहा, ‘मैं राज्य के बेरोजगार युवाओं से वादा करता हूं कि मेरी सरकार आने पर शत-प्रतिशत युवाओं को राज्य में ही रोजगार दूंगा, और जब तक किसी को रोजगार नहीं दे पाया तब तक उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।’
-एजेंसियां

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