UPSC परीक्षा पर सुनवाई, फैसला आने तक नोटिफिकेशन पर रोक

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने UPSC की परीक्षा को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह कोरोना महामारी की वजह से आखिरी मौका गंवाने वाले UPSC कैंडिडेट्स को एक और चांस देने के पक्ष में नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बैंच को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि सरकार कैंडिडेट्स को एक और मौका देने पर राजी नहीं है।
फैसला हो जाने तक नोटिफिकेशन जारी ना करें सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अब हम फैसला करेंगे और जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता, सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी ना करे। वहीं, कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार की तरफ से दायर हलफनामा पर जवाब दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कोर्ट ने 27 जनवरी तक का समय मांगा है।
अब मामले में 28 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को 27 जनवरी तक एक जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले 22 जनवरी को हुई परीक्षा
इससे पहले 22 जनवरी को हुई सुनवाई में भी केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि वह कोरोना के कारण परीक्षा देने के आखिरी मौके से वंचित रह गए UPSC कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने की मंजूरी नहीं देगी। इस पर कोर्ट ने केंद्र से इस पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद मामले को सोमवार यानी 25 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया था।
-एजेंसियां

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