Herald House को खाली करने के केंद्र के आदेश पर अब 22 नवंबर को सुनवाई

नई दिल्‍ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईटीओ के प्रेस एन्क्लेव स्थित नेशनल Herald House को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि Herald House की सीलिंग न की जाए। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी और तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। बता दें कि नेशनल हेरल्ड कांग्रेस का मुखपत्र है, जिसका प्रकाशन कांग्रेस की स्वामित्व वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) करती है।
केंद्र सरकार ने लीज खत्म होने का हवाला देते हुए AJL को 15 नवंबर तक Herald House को खाली करने का आदेश दिया था।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान AJL के वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने भवन को खाली कराना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि किसी भी अधिकारी ने Herald House के परिसर में प्रवेश नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तबतक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
क्या है मामला
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को Herald House को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश को AJL ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केन्द्र ने अपने आदेश में हेरल्ड हाउस की 56 साल पुरानी लीज को खत्म करते हुए उसे 15 नवंबर तक खाली करने को कहा था।
-एजेंसियां

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