किसान, व्‍यापारी, स्‍टार्टअप, आयकर रिटर्न, एनजीओ व घर खरीद पर मेहरबान रहा Budget

नई दिल्‍ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किये गये अपने Budget में किसान, व्‍यापारी, स्‍टडी इन इंडिया, स्‍टार्टअप, आयकर रिटर्न, जीएसटी, एनजीओ व घर खरीद पर विशेष दृष्‍टि रखी। Budget मेें कहा गया कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन और आधार में से एक ही जरूरी होगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget पेश करते हुए एग्रिकल्चर से लेकर शिक्षा और आटोमोबाइल से लेकर एविएशन तक कई अहम ऐलान किए

आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन और आधार में से एक ही जरूरी होगी। 45 लाख रुपये तक के मकान खरीद के लिए ब्याज पर आयकर छूट की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। स्टार्टअप के लिए जुटाये गए धन की आयकर जांच नहीं होगी।

गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करेंगे
वित्त मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ आधुनिक बैटरी और पंजीकृत इलेक्ट्रिकल वाहनों पर ही मिलेगी सरकार की ओर से छूट मिलेगी और उम्मीद हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का परिचालन हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया है और गैस और जल का राष्ट्रीय ग्रिड तैयार करेंगे।

2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिलेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन मिलेगा। मीडिया, विमानन और बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं मकान किराये पर देने-लेने से संबंधित कानूनों में सुधार होगा। देश में हर साल ग्लोबल इंवेस्टमेंट मीट आयोजित करने का प्रस्ताव है। जीएसटी पंजीकृत अति लघु , लघु और मध्यम उद्यमों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया। बुनियादी ढ़ांचे को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेडिट गारंटी एन्हांसमेंट कापोर्रेशन की स्थापना की जाएगी। गांव ,गरीब और किसान सरकार की सभी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दू है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बने, 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है।

सीतारमण ने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़कर 3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्ष 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की जरूरत है। एक करोड़ रुपए तक का ऋण छोटे उद्योगों को दिया जा रहा है। कारोबारियों को प्रतिवर्ष 20 लाख करोड़ रुपए की जरुरत है।
कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत माला, सागरमाला और उडान परियोजनाओं को देंगे व्यापक रूप से। कनेक्टिविटी बढाने के लिए भारत माला, सागरमाला और उडान परियोजनाओं को देंगे व्यापक रूप से। समाज सेवी संस्थान सेबी में पंजीकरण कराकर इक्विटी, डेट और म्युचुअल फंड के जरिये पैसे जुटा सकेंगे, इनके लिए बनेगा सोशाल स्टॉक एक्सचेंज।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का जीएसटी परिषद से अनुरोध है। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लिये गये ऋण के 1.50 लाख रुपये तक के ब्याज पर आयकर में छूट है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी पांच प्रतिशत मिलेगा और 400 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों को देना होगा मात्र 25 प्रतिशत कर देना होगा। 2018-19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपये रहा है।

स्टैँडअप इंडिया अभियान वर्ष 2025 तक जारी रहेगा

वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल के लिए बुनियादी ढांचे के लिए एक सौ लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। स्टैँडअप इंडिया अभियान वर्ष 2025 तक जारी रहेगा। हाउसिंग फाइनेंस के नियमन की जिम्मेदारी वापस रिजर्व बैंक को दी जायेगी। दिवालिया कानून और अन्य कानूनों के तहत 2019-20 में रिकॉर्ड चार लाख करोड़ रुपये के जोखिम पड़े ऋण की वसूली जाएंगी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रहेंगे। चालू वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी जाएंगी। 70 हजार करोड़ रुपए बैंकिंग क्षेत्र में डाले जाएगे। पिछले वित्त वर्ष बैंकों का एनपीए एक लाख करोड़ रुपये कम हुआ।

जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे
सीतारमण ने कहा कि जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे और 2024 तक ‘हर घर जल’ का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य है। अनिवासी भारतीयों के निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा। 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद है।

-एजेंसी

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