Goverdhan में हर कार्य के ल‍िए डीएम ज‍िम्मेदार, एक हफ्ते में दें र‍िपोर्ट: एनजीटी

नई द‍िल्ली/मथुरा। एनजीटी ने आज गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा क‍ि Goverdhan में हर कार्य के ल‍िए डीएम ही ज‍िम्मेदार हैं और वे ही 17 ब‍िंदुओं पर प्रगत‍ि आख्या दें।

एनजीटी में आज सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रघुवेंद्र सिंह राठौर व सत्यवान सिंह गब्र्याल ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 17 बिंदुओं पर दाखिल प्रगति रिपोर्ट पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में अभी तक सरकार द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया।
न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि अलग अलग विभाग के अधिकारियों से काम करवाने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी मथुरा की है ज‍िसे वो अभी तक समझ नहीं पा रहे।

न्यायालय ने कड़े शब्दों में उत्तर प्रदेश की ओर से मौजूद अधिवक्ता पिंकी आनंद को यह हिदायत दी कि आप को न्यायालय को सहयोग करना चाहिए तथा 2015 में जो न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए थे उनका पालन कराने की विशेष जिम्मेदारी जिला अधिकारी मथुरा की है । न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार की अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष मौजूद होने से पहले तैयारी करके आने की हिदायत दी, वहीं राजस्थान सरकार से न्यायालय के आदेशों के पालन करने की रिपोर्ट तलब की गई ।

न्यायालय ने कड़े शब्दों में कहा कि Goverdhan में सभी 17 बिंदुओं पर जिला अधिकारी मथुरा अगले सप्ताह तक अपनी प्रगति आख्या प्रस्तुत करें । याचिकाकर्ता आनंद गोपाल दास व सत्य प्रकाश मंगल के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि 04 अगस्त 2015 के आदेश में एन जी टी ने साफ कहा है कि गोवर्धन में होने वाले सभी विकास कार्य व 17 बिंदुओं पर जिला अधिकारी मथुरा को समय समय पर न्यायालय को प्रगति आख्या देनी है। जबक‍ि इस ओर आज भी अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2015 के आदेश में यह साफ लिखा है कि जिला अधिकारी मथुरा को हर तीन माह में न्यायालय को सभी 17 बिंदुओं की प्रगति आख्या से न्यायालय को अवगत कराना है तथा अन्य सभी अधिकारियों से काम करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है ।
इस मामले की सुनवाई के ल‍िए अगली तारीख 23 अक्टूबर तय की गई है जिस पर न्यायालय जिला अधिकारी की ओर से आने वाली दाखिल रिपोर्ट पर सुनवाई करेंगे।

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