DM Mathura ने NGT में कहा, 26-27 अगस्त की घटना के लिये मैं माफी चाहता हूं

मथुरा। गोवर्धन में गिरिराज पर्वत से जुड़े मामले पर आज NGT में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रघुवेन्द्र सिंह राठौर व सत्यवान सिंह गब्र्याल की पीठ के समक्ष उपस्थित DM Mathura सर्वज्ञराम मिश्र ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं 26 व 27 अगस्त की घटना के लिये न्यायालय से माफी चाहता हूं और इस बात का आश्वासन देता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव पीडब्लूडी समीर वर्मा को NGT ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सर्विस रोड के कार्य में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं कि जाएगी। न्यायालय को अवगत कराते हुए सचिव समीर वर्मा ने बताया कि राधा कुंड बाईपास का कार्य अक्तूबर 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा डीग-बरसाना बाईपास का काम अगले तीन माह में शुरू हो जाएगा। सर्विस रोड के विषय में उन्होंने कहा कि अभी एक सर्वे होना और बाकी है जिसके तुरन्त बाद कार्य शुरू हो जाएगा ।

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी बिंदुओं को लेकर दाखिल रिपोर्ट पर सबसे पहले सुनवाई करते हुए NGT ने ई रिक्शा के संबंध में सरकार की अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा कि‍ आपके हिसाब से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार कितने ई रिक्शा को परिक्रमा मार्ग में आपके द्वारा अनुमति दी जा रही है, जिस पर सरकार की ओर से 400 ई रिक्शा को परिक्रमा मार्ग में चलाने की अनुमति देने की बात कही गई। इस पर याचिकाकर्ता आनंद गोपाल दास व सत्य प्रकाश मंगल के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने भी यह मांग उठाई कि‍ परिक्रमा मार्ग में चल रहे ई रिक्शा के लिये पार्किंग की व्यवस्था भी होनी बेहद जरूरी है जिससे कि‍ वो परिक्रमा मार्ग में कहीं भी खड़े ना हों। इसके बाद भंडारों को लेकर न्यायालय ने दोनों पक्षों को बैठकर यह तय करने को कहा कि परिक्रमा मार्ग में एक दिन में कितने भंडारे लगाए जाएं तथा उनको कितनी जगह आवंटित की जाए जिससे कि‍ वो साफ-सफाई की भी व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जा सके। न्यायालय ने उप जिलाधिकारी गोवर्धन को यह साफ निर्देश दिए कि भंडारों के उपरांत साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए और अगर भंडारे लगाने वाले इसका ध्यान ना रखें तो उन पर भी उचित कार्यवाही की जाए ।

अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान सरकार न्यायालय के दिशा निर्देशों के पालन में हीला-हवाली कर रही है जिस पर न्यायालय ने राजस्थान सरकार की तरफ से मौजूद अधिकारियों को यह कहा कि सभी बिंदुओं पर प्रगति आख्या न्यायालय के समक्ष अगली तारीख पर प्रस्तुत करें । मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर के लिये तय की गई है ।

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