Civil Enclave आगरा प्रोजेक्‍ट की क्‍लीयरेंस सराहनीय

आगरा। सुप्रीम कोर्ट में उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा Civil Enclave आगरा के प्रोजेक्‍ट क्‍लीयरेंस करवाने के लि‍ये जो ताजा तरीन प्रयास कि‍या गया है, सि‍वि‍ल सोसायटी आगरा उसे देर से ही सही कि‍न्‍तु जरूरत के मुताबि‍क उठाया गया कदम मानती है।

घटि‍या आजम खां स्‍थि‍त हरि‍याली वाटि‍का में सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा के अध्‍यक्ष डा शि‍रोमणी सि‍ंह एवं जर्नल सैकेट्री अनि‍ल शर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि Civil Enclave आगरा के नागरि‍कों के हि‍त से ये मामला सीधा जुड़ा हुआ है।

सोसायटी पदाध‍िकार‍ियों ने कहा चूंक‍ि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्‍लीयरेंस रिपोर्ट अथाॅर‍िटी कोर्ट में देर से दी गई इसील‍िए हमें आगरा के माननीयों को लोकसभा के पहले सत्र में ‘खेरि‍या एयरपोर्ट के अर्जुन नगर गेट से सि‍वि‍ल एन्‍कलेव तक पहुंच को कॉरीडोर बनाये जाने जैसी अव्‍यवहारि‍क मांग करनी पड़ी।

श्री शर्मा ने बताया कि जो केंद्र सरकार एन्‍वायरमेंट क्लीयरेंस की रि‍पोर्ट दबाये बैठी रही और जनप्रति‍नि‍धि‍यों तक से पर्देदारी की इसील‍िए सर्वोच्‍च न्‍यायालय के समक्ष सही स्‍थि‍ति लाने को सि‍वि‍ल सोसायटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अन्‍य रि‍ट दायर करने को वि‍वश होना पड़ा । इस याचि‍का में ताज ट्रि‍पेजि‍यम जोन अथाॅर‍िटी को सुप्रीम कोर्ट से तथ्‍य छुपाने का आरोप लगाया गया तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को पार्टी बनाया गया।

श्री एम सी मेहता ने कोर्ट में कहा है कि यह क्‍लीयरेंस रि‍पोर्ट भी ताजमहल के संरक्षण के उपयुक्‍त नहीं है और उनके पास इस संबध में तर्क हैं। वे अगली सुनवाई के दौरान अपने तर्कों को पेश करेंगे। अत: हम चाहते हैं क‍ि एरि‍यल डिस्टेंस , टैकसी ट्रैक तथा एअरफोर्स संबंधी संवेदनशीलता के बारे में भी कोर्ट व‍िचार करे।

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