पंजाब सरकार के मॉडल की तरह मुआवज़ा दे केंद्र: संयुक्त किसान मोर्चा

संयुक्त किसान मोर्चा की पाँच सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कुछ कमियां हैं जिन्हें सुझावों के साथ उन्हें वापस भेजा है. केंद्र सरकार पंजाब सरकार के मॉडल की तरह मुआवज़ा दे.
मीडिया से बात करते हुए अशोक धावले ने कहा, ‘सरकार हमसे बातचीत करने को तैयार है ये सराहनीय है, साथ वह हमें कुछ लिख कर दे रही हैं जो अच्छी बात है. लेकिन सरकार ने जो हमें प्रस्ताव भेजा था उसमें कुछ ख़ामियाँ थीं इसलिए कल रात,हमने इसे कुछ संशोधनों के साथ वापस भेज दिया और अब उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है.’
‘किसान संघ के सदस्यों के साथ एमएसपी पर केंद्रित समिति के गठन की ज़रूरत है. सरकार ने यह भी कहा कि आंदोलन ख़त्म करने के बाद किसानों के खिलाफ़ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे, जो ग़लत है क्योंकि हम यहाँ अपनी पसंद से ठंड में नहीं बैठे हैं. ’
उन्होंने कहा कि ‘हमें ठोस मुआवज़ा चाहिए, जैसा पंजाब सरकार ने दिया है. केंद्र सरकार ने बिजली बिल का नियम वापस लेने का वादा किया लेकिन अब वो कह रही है कि इसे हम स्टेकहोल्टर्स के साथ चर्चा करके संसद में पेश करेंगे, ये ख़ुद में विरोधाभस पैदा करता है.’
-एजेंसियां

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