ट्रैक्टर रैली को इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला सुरक्षा व्‍यवस्‍था का है इसलिए इजाजत देना या न देना पुलिस तय करेगी

नई दिल्‍ली। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गणतंत्र

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कानूनों की वापसी के सिवाय किसान क्‍या चाहते हैं, ये बताएं: केंद्रीय कृषि मंत्री

नई दिल्‍ली। किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की अगली बातचीत 19 जनवरी को होनी है। उससे पहले केंद्रीय कृषि

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कोरोना वायरस के स्रोत पर बड़ा खुलासा: नमूने लेते समय वुहान के वैज्ञानिकों को चमगादड़ों ने काट लिया था, चीनी गुफाएं हैं संक्रमित चमगादड़ों का घर

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने वुहान पहुंची विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन WHO की टीम के दौरे के

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देश के इतिहास में पहली बार एक साथ आठ ट्रेनों को हरी झंडी, ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पहुंचना होगा आसान

नई दिल्‍ली। गुजरात के केवड़िया में स्थित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ देखने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की

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एम्स के पूर्व डायरेक्टर्स समेत 45 विशेषज्ञों के ग्रुप का दावा, स्वदेशी वैक्सीन पूर्ण सुरक्षित

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस के खिलाफ आज से देशभर में वैक्सीनेशन का काम शुरू चुका है। 2,934 साइट्स पर 3

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दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज़ कर पीएम मोदी बोले, देश को इस पल का बेसब्री से इंतजार था

नई दिल्‍ली। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज़ हो गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी

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नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों से नौवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा, अगली बैठक 19 जनवरी को

नई दिल्‍ली। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन

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नए कृषि कानूनों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की जमकर सराहना, मोदी सरकार का महत्‍वपूर्ण कदम बताया

नए कृषि कानूनों पर भले ही दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसान मोदी सरकार से नाराज हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

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73वें आर्मी डे पर जनरल नरवणे का दुश्‍मन देशों को संदेश, कोई हमारे संयम की परीक्षा लेने का प्रयास न करे

नई दिल्‍ली। इंडियन आर्मी आज अपना 73वां आर्मी डे सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल एमएम

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन में पारित

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स में पारित हो

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