संख्या से अधिक Admission देने पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने संख्या से अधिक छात्रों को Admission देने के मामले में बेहद सख्त कदम उठाया है। दिल्ली स्थित फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के फैसले के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए 23 करोड़ का जुर्माना लगाया है। छात्रों की तय संख्या का उल्लंघन कर 42 छात्रों को Admission देने के लिए संस्थान पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इसे दूसरे मैनेजमेंट स्कूलों के लिए भी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।
23.1 करोड़ का भारी जुर्माना संस्थान पर लगाया
एआईसीटीई के निर्देशों के बाद भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्रों के ऐडमिशन लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पर कुल 23 करोड़ का जुर्माना लगाया। संस्थान ने 4 करोड़ रुपये पेनल्टी के तौर पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए थे, अब 19.1 करोड़ की रकम और जमा करनी है। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकान्त ने संस्थान को तत्काल रकम जमा कराने का आदेश दिया।
कोर्ट ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया
फैसले पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, ‘एक बार फिर कोर्ट ने यह नोटिस किया है कि शैक्षिक संस्थान छात्रों की निश्चित संख्या के मानकों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में छात्रों का प्रवेश देते हैं। यह स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मौजूदा केस में हम किसी छात्र का प्रवेश निरस्त नहीं कर रहे क्योंकि यह एक बहुत कठोर सजा हो जाएगी। साथ ही संस्थान की गलतियों की सजा निर्दोष छात्रों को भुगतना पड़ेगा।’
एआईसीटीई ने वकील हरीश पांडेय और अनिल सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नियमों और प्रावधानों के तहत यह साबित किया कि संस्थान पर 23.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। संस्थान ने 42 छात्रों से 11 लाख रुपये की फीस ली। इस आधार पर 42 छात्रों से ली 11 लाख की कुल फीस का 5 गुना जुर्माने के तौर पर वसूल करने का सुझाव दिया।

तकनीकी संस्‍थानों के संबंध में एआईसीटीई के नियम

गौरतलब है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के नियानुसार जिन तकनीकी संस्थानों में छात्र-शिक्षक अनुपात तय मानकों के अनुरूप नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने के दोषी तकनीकी संस्थानों में Admission  प्रक्रिया निलंबित कर दी जाएगी या सीटों की संख्या में कटौती कर दी जाएगी। जो कॉलेज छात्र-शिक्षक अनुपात को तय मानकों के अनुरूप नहीं रख रहे हैं, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई झेलनी होगी। इस कार्रवई में अतिरिक्त सीटों की मंजूरी के आवेदन को निलंबित किया जाना और पहले से मंजूर सीटों की संख्या में कटौती शामिल है।

-एजेंसियां

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *