योगी cabinet में 6 प्रस्ताव पास, गैर सरकारी उपाध्यक्षों को म‍िलेंगे 10,000 रु. प्रत‍िमाह

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में cabinet बैठक में छह प्रस्ताव पर cabinet ने मुहर लगाई। cabinet बैठक में  पांचवें वित्त आयोग के सदस्य के नाम में परिवर्तन व विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों, परिषदों में नियुक्त उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये महीने आवासीय भत्ता देने का फैसला लिया गया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। लोकभवन में आयोजित इस बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने लखनऊ में 50 एकड़ जमीन को मंजूरी दे दी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सरकार चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। इसके लिए लखनऊ के मॉल क्षेत्र में जमीन चिह्नित की गई है।

इसके अलावा सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक को पदावनत (डिमोट) करने, विभिन्न विभागों के निगमों और परिषदों में नियुक्त गैर सरकारी, गैर राजनीतिक उपाध्यक्षों को प्रति माह बतौर भत्ता 10 हजार रुपये देने जैसे निर्णय शमिल हैं।

इन फैसलों पर लगी मुहर
1- विभिन्न विभागों, निगमों, आयोगों, परिषदों में नियुक्त उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये महीने आवासीय भत्ता मिलेगा।

2- अटल चिकित्सा विवि के लिये 50 एकड़ जमीन को मंजूरी। 20 एकड़ स्वास्थ्य विभाग, 15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा, 15 एकड़ एलडीए देगी। यह जमीन कैंसर इंस्टिट्यूट सरेंडर करेगा। चक गंजरिया में बनेगा।

3- मुरादाबाद के कांठ तहसील में बस स्टेशन के लिये 1210 वर्ग मीटर जमीन नि:शुल्क दी जाएगी। करीब 10 करोड़ मूल्य की है। एक वर्ष में बस अड्डा बनेगा। 3.5 करोड़ में बस अड्डा बनेगा।

4- सईद अमजद हुसैन, सयुंक्त सूचना निदेशक के खिलाफ 07 बिंदुओं पर जांच हुई थी, यह दोषी पाए गए थे, लेकिन लोक सेवा आयोग से सहमति नहीं मिली। इस संस्तुति को कैबिनेट ने नहीं माना और कार्रवाई की अनुमति दी गई। अब 7600 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पर पर आ गए। असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर रिवर्ट किये गए ।

5- पांचवें वित्त आयोग के सदस्य के नाम में परिवर्तन। अब सुरेश खन्ना, आशुतोष टण्डन, भूपेंद्र सिंह और मोती सिंह सदस्य बनाये गए।

6- यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को मंजूरी।

– एजेंसी

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