CAA के सपोर्ट में उतरे देश भर के 1,100 अकादमिक विद्वान, बयान जारी किया

नई दिल्‍ली। देश के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक बड़ा वर्ग इस एक्ट के समर्थन में भी उतरा है। देश भर के 1100 अकादमिक विद्वानों, बुद्धिजीवियों और रिसर्च स्कॉलर्स ने इस एक्ट के समर्थन में साझा बयान जारी किया है।
बयान में कहा गया है कि यह एक्ट धर्म के आधार पर सताए गए ऐसे लाखों शरणार्थियों की मांग को पूरा करता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं।
पत्र में एक्ट को जरूरी बताते हुए कहा गया कि 1950 के नेहरू-लियाकत पैक्ट की असफलता के चलते यह लाया गया है। यहां तक कि विचारधारा से ऊपर उठकर सीपीएम, कांग्रेस जैस पार्टियों ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की मांग की थी। इनमें से ज्यादातर दलित समुदाय के लोग हैं।
यही नहीं, अकादमिक जगत के विद्वानों ने इस एक्ट के लिए केंद्र सरकार और संसद को बधाई भी दी है। पत्र में भारत के सिद्धांतों को बनाए रखने और धर्म के आधार पर पीड़ित समुदायों को शरण देने के लिए सरकार की सराहना की है।
‘नॉर्थ ईस्ट की चिंताओं का भी किया जाए सावधान’
पत्र में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखने की बात करते हुए कहा गया, ‘हम यह भी मानते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों की चिंताओं को भी सुना जाना चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। यह एक्ट भारत की सेक्युलरिज्म की परंपरा और संविधान के मुताबिक है। यह किसी भी धर्म और किसी भी देश के व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेने से नहीं रोकता।’
‘अहमदिया, हजारा, बलोच भी हासिल कर सकते हैं नागरिकता’
अकादमिक जगत के लोगों और स्कॉलर्स ने कहा कि यह एक्ट पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने वाले अहमदिया, हजारा, बलोच या फिर अन्य किसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने से नहीं रोकता।
एक्ट के समर्थन में इन लोगों ने जारी किया बयान
एक्ट के समर्थन में बयान जारी करने वाले विद्वानों की सूची में जेएनयू के प्रोफेसर ऐनुल हसन, नालंदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सुनैना सिंह, जेएनयू के रजिस्ट्रार डॉ. प्रमोद कुमार, डीयू के स्वदेश सिंह, स्तंभकार स्वप्न दासगुप्ता, रिसर्च फेलो सुशांत सरीन, लेखक अनिर्बान गांगुली समेत कुल 1100 लोग शामिल हैं।
-एजेंसियां

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