योगी कैबिनेट का फैसला, विकास प्राधिकरणों में दस करोड़ से ऊपर के हर काम की होगी जांच, सीएजी से ऑडिट कराने पर जोर

Shrikant sharrna
योगी कैबिनेट का फैसला, विकास प्राधिकरणों में दस करोड़ से ऊपर के हर काम की होगी जांच, सीएजी से ऑडिट कराने पर जोर

कैबिनेट का फैसला: सभी विकास कार्यों का सीएजी से ऑडिट कराने पर काफी जोर दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना अथॉरिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी की भी जांच होगी। 10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी।

लखनऊ। आज लखनऊ में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें प्रदेश में विकास प्राधिकरणों द्वारा 10 करोड़ की लागत से ऊपर के कराये गए सभी कामों की जांच होगी। कैबिनेट ने सभी प्राधिकरणों की जांच को मंजूरी दी। बैठक में सभी विकास कार्यों का सीएजी से ऑडिट कराने पर काफी जोर दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना अथॉरिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी की भी जांच होगी। 10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी।

कैबिनेट बैठक 3 घंटे चली जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, कैबिनेट बैठक के बाद राज्‍य के ऊर्जा मंत्री व प्रवक्‍ता श्रीकांत शर्मा ने प्रेस को ब्रीफ किया।

श्रीकांत शर्मा ने बिजली सप्‍लाई को लेकर सरकार का संकल्‍प जाहिर करते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली मिलेगी, साथ ही तहसील मुख्‍यालयों को 20 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया गया है।
विशेष ध्‍यान बुंदेलखंड पर दिया गया है जिसमें 20 घंटे बिजली सप्‍लाई दी जाएगी। सभी जिला मुख्‍यालयों, धार्मिक स्‍थलों, रामनवमी, नवरात्र पर 24 घंटे बिजली सप्‍लाई रहेगी। बिजली को लेकर सीएम के आदेशों का पालन हो रहा है।बिजली रोस्‍टर का शत-प्रतिशत क्रियान्‍वयन होगा।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट की नई खनन नीति पर मुहर लग गई  है  जिसमें मौरंग और बालू बाहर के राज्यों के परमिट पर भी आ सकेगा तथा डीएम दे सकेंगे दस एकड़ खनन का पट्टा। दिमागी बुखार के रोकथाम को सरकार ने उठाए कदम।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान के 81 फीसदी गन्‍ना किसानों का भुगतान हो गया है और सीएम स्‍वयं इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं।
वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि फॉगिंग की निगरानी की जा रही है, सभी जिला अस्पतालों में 10 बेड बढा़एंगे, सभी CHC व PHC के डाक्टरों की ट्रेनिंग कराएंगे।
सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने राज्यांश जारी करने को लेकर अनुमति दे दी है ,सड़कों के साथ ड्रेनेज पर ध्यान दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग सड़कों की मरम्मत कराएगा और 15 जून 2017 तक सड़कें गढ्ढा मुक्त होंगी।
नेपाल बार्डर से लगे कार्यों में केन्द्र से मदद ली जाएगी ,60% केन्द्र और 40% राज्य सरकार देगी। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत 7 जिलों में कई विकास के कार्य है, 14वें वित्त आयोग के बाद कई परिवर्तन हुए।
उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लागू कराने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक की। योगी कैबिनेट की बैठक में विकास प्राधिाकरणों में धांधली रोकने को एक बड़े फैसले पर मुहर लगी।

योगी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के सभी कामों की जांच कराने का निर्णय किया गया है। इस बात पर मुहर लगी कि अब विकास प्राधिकरण में दस करोड़ के ऊपर की धनराशि के हर काम का ऑडिट सीएजी से कराया जाएगा।

बैठक में सभी विकास कार्यों का सीएजी से ऑडिट कराने पर काफी जोर दिया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना अथॉरिटी लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी की भी जांच होगी। 10 करोड़ से ऊपर के सभी कामों की जांच होगी।

इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में अक्टूबर 2018 से सभी जिलों में 24 घंटे बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिजली विभाग से जुड़े एक और मामले को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब प्रदेश में 72 घंटे की जगह खराब विद्युत ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदला जायेगा।
इसके साथ ही 15 जून तक यूपी की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। प्रदेश सरकार ने सड़को की मरम्मत के लिए घोषणा की, 4 हज़ार करोड़ से 18 हज़ार किमी सड़के गड्ढा मुक्त होगी।

प्रदेश सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक दिन में 11 बजे से लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। माना जा रहा था कि इस बैठक में प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई के साथ 48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदलने, बुंदेलखंड के लिए पेयजल योजना पर अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अपनाई जा रही धान और गेंहू की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन करने छत्तीसगढ़ गई टीम की रिपोर्ट पर आज बैठक में चर्चा भी की गई।

बैठक में खनन नीति पर मंत्रीय उप समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।  कैबिनेट बैठक में केंद्र के साथ समझौता कर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। पावर फॉर आल स्कीम के उस एमओयू ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है जिस पर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच करार होना है। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था सरकार बनने पर 2018 तक सभी को 24 घंटे बिजली दी जाएगी।

इनके साथ ही माइनिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। बुंदेलखंड में पानी के विशेष पैकेज पर फैसला भी हो गया। इसके साथ ही कैबिनेट में प्रदेश में पहली बार आलू समर्थन मूल्य तय होने से आलू खरीद में किसानों को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई। इसके साथ उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर फैसला भी होगा। बैठक में गोरखपुर मेट्रो तथा श्रमिकों को सस्ता भोजन प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।
-Legend News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *