दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए Yogi Cabinet का बड़ा फैसला, बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

लखनऊ। Yogi Cabinet ने बड़ा फैसला लेते हुए दुष्कर्म पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। Yogi Cabinet ने यह निर्णय महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों को देखते हुए लिया है।

दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए Yogi Cabinet ने न‍िर्णय ल‍िया है क‍ि 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना होगी। वहीं 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो रेप के मामले देखेंगे। 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। जिस पर 75 लाख रुपए प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान है। मालूम हो कि, उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 और 25,749 महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले दर्ज हैं। अब इन सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं अदालतों द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी-
– पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना विकास व डीपीआर के संबंध में प्रस्ताव पास।
– पर्यावरण संरक्षण के तहत 29 पेड़ों की प्रजातियों को काटने के लिए पहले लेनी होगी मंजूरी। एक पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।

– एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर 5 प्रतिशत वैट लगाने का प्रस्ताव पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स।

– नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास। इसके लिए पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया टेंडर।

16 नई नगर पंचायतों के विकास को मिली मंजूरी
– अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम सीमा के विस्तार पर मुहर लगी। 16 नई नगर पंचायतें बनाई जाएंगी। कई नगर पंचायत व नगर पालिका परिषद का होगा विस्तार।

– जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता के चयन पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
– एजेंसी

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