उत्तराखंड: बंद हो गैरसेण को राजधानी बनाने का खेल

उत्तराखण्ड राज्य बने 20 वर्ष, 06 महीने से अधिक हो गए। गैरसेण (Gairsain)  को राजधानी बनाने की मांग इससे भी पुरानी है; 1960 के दशक की। गौर कीजिए कि गैरसेण, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर स्थित है। दोनो मण्डल के लोगों को सहूलियत होगी। इसी तर्क के आधार पर गैरसेण को राजधानी बनाने की मांग की जाती रही है। उत्तराखण्ड का्रंति दल ने तो 25 जुलाई, 1992 को ही गैरसैण को राजधानी घोषित कर दिया था। उत्तराखण्ड क्रांति दल के संस्थापक काशीसिंह ऐरी के हाथों शिलान्यास भी करा दिया था। वीर चन्द्रसिंह गढवाली भी उन लोगों में शामिल थे, जिन्होने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की थी। वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली, पठानों पर गोली चलाने से इंकार कर देेने वाले पेशावर काण्ड के नायक थे। अतः वीर चन्द्रसिंह गढवाली के नाम पर गैरसैण का नाम पर चन्द्र नगर घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के हिमालयी ज़िलों को पृथक राज्य का दर्जा देने वाली तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी गैरसेण को राजधानी बनाने की सिफारिश कर दी थी। बाबा मोहन ने इस मांग को लेकर 13 बार भूख हड़ताल की। अपनी जान गंवाई। अखिरकार फिर भी क्यों गैरसेण, आज तक राजनीतिक बास्केटबाॅल ही बनी हुई है ?

हक़ीक़त को प्रचार ज़रूरी

वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गैरसेण को अधिकारिक तौर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। वर्ष 2021 में गैरसेण को चार ज़िलों वाला नया मण्डल घोषित किया है; पहले से मण्डल घोषित गढ़वाल और कुमाऊं के बाद तीसरा मण्डल यानी तीसरी प्रशासनिक इकाई। किंतु शेखर पाठक जैसे विशेषज्ञों और कांग्रेस ने गैरसेण को मण्डल घोषित किए जाने को अनुपयोगी माना है।

समय आ गया कि अब इस हां-ना के इस खेल पर विराम लगा दिया जाए। हक़ीक़त को प्रचार दिया जाए कि जनाकांक्षाओं के बावजूद गैरसेण को स्थाई राजधानी तो क्या, मण्डल बनाना भी क्यूं अक़लमन्दी नहीं है ? हक़ीक़त समझने के लिए समझना होगा कि क्या होता रिचार्ज और डिस्चार्ज ज़ोन।

रिचार्ज-डिस्चार्ज

जो क्षेत्र ऊपर के पानी को भूमि के अंदर खींचकर संजोने की क्षमता रखता है, उसे रिचार्ज जोन कहते हैं। वर्षाजल के जरिए भूजल स्तर ऊपर उठाने के लिए संरचनाएं बनाने के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र, रिचार्ज जोन ही होता है। रिचार्ज जोन में रिचार्ज हुआ पानी ही भूमि की खड़ी और पड़ी शिराओं से होता हुआ डिस्चार्ज जोन में बाहर निकलता है। डिस्चार्ज ज़ोन का मतलब ही है कि ऐसी भू-संरचना वाला क्षेत्र, जो पानी को भूमि के अंदर संग्रह करने की बजाय, बाहर की ओर निकाले। यही कारण है कि डिस्चार्ज जोन में बनी सतही जल संरचनाओं में पानी लंबे समय तक ऊपर टिका हुआ दिखाई देता है। झरने, डिस्चार्ज ज़ोन में ही फूटते हैं। नदियों का उद्गम भी डिस्चार्ज ज़ोन से ही होता है। नदी तट डिस्चार्ज जोन ही होता है। डिस्चार्ज ज़ोन में रिचार्ज की कोई संभावना नहीं होती।

पानी पिलाने में अक्षम गैरसेण

कहना न होगा कि डिस्चार्ज ज़ोन, एक तरह से विरोधाभासी चरित्र की दुनिया होती है। एक तरफ तो अति नम होने के कारण डिस्चार्ज ज़ोन स्थाई निर्माण के लिए अनुकूल नहीं होता; दूसरी तरफ, रिचार्ज न होने के कारण भूजल विकास की संभावना भी नहीं होती। गैरसेण – गंगा और रामगंगा के डिस्चार्ज ज़ोन में ही स्थित है। लिहाजा, गैरसेण में भूजल विकास की संभावना नहीं है। गैरसेण में मौजूद एक्यूफरों की क्षमताओं और चट्टानों की संरचनाओं के कारण भी गैरसेण की भूजल भण्डारण की क्षमता कम है। इस अक्षमता के कारण गैरसेण में हैण्डपम्प से तो एक हद तक जल-निकासी संभव है। किंतु अधिक जनसंख्या होने पर नलकूपों से नहीं। रामगंगा में अभी ही इतना पानी नहीं कि गैरसेण की वर्तमान आबादी को पर्याप्त पानी पिला सके।

पानी हासिल करने का दूसरा विकल्प कर्णप्रयाग स्थित अलकनंदा नदी है। गैरसेण, कर्णप्रयाग की अलकनंदा से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पानी को इतनी ऊंचाई पर उठाकर ले जाने में बहुत अधिक खर्च होगा। राजधानी बनने की दशा में गैरसेण भी दिल्ली की तरह कई बार उजडे़गा, सो अलग।

गैरसेण के संबंध में पेश तकनीकी निष्कर्ष, नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्चिटेक्चर के हैं। स्कूल ने देहरादून और गैरसेण के बीच राजधानी चुनने का अध्ययन करते हुए उक्त तथ्य प्रस्तुत किए थे।

भारी निर्माण के लिए नहीं अनुकूल गैरसेण

रिपोर्ट ने वाहन व प्रदूषण से स्थानीय नदियां क्षतिग्रस्त होने की बाद कही थी। रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि स्थानीय ढाल, ढीली मिट्टी और आए दिन होने वाले भू-स्खलन के कारण भी गैरसेण भारी-भरकम निर्माण गतिविधियों के अनुकूल स्थान नहीं है। रिपोर्ट के आलोक में क्या हम भूल जाएं कि कभी आसमान से आपदा बरसी, तो क्षतिग्रस्त नदियां, गैरसेण को क्षत-विक्षत कर देंगी ? अलकनंदा पर बन रही जल-विद्युत परियोजनाओं के कारण अधिक विध्वंस का खतरा हमेशा रहेगा ही।

गौर कीजिए कि इन्ही तकनीकी तथ्यों के आधार पर न्यायमूर्ति वीरेन्द्र दीक्षित आयोग ने गैरसेण के पक्ष में रिपोर्ट नहीं दी थी। हालांकि दीक्षित आयोग को मिले 268 में से 126 सुझाव गैरसैण को राजधानी बनाने के पक्ष में थे। न्यायमूर्ति जानते थे कि दल और उम्मीदवार वोट से चुने जाते हैं। वोट का आधार, जनाकांक्षा होता है। प्रकृति, अपनी कृतियों का चुनाव पंचतत्वों के चाल-चरित्र के आधार पर करती है। अतः दीक्षित आयोग ने जनाकांक्षा से ज्यादा, 21 व्यावहारिक पहलुओं को आधार बनाया। उनमें से 04 पहलुओं को गैरसेण के पक्ष में और 17 को विपक्ष में पाया।

विध्वंसक साबित होगी तथ्यों की अनदेखी

उक्त तथ्यों को जानने के बाद भी क्या हमें गैरसेण को स्थाई अथवा अस्थाई राजधानी की मांग करनी चाहिए ? हाल का चित्र यह है कि गैरसेण को मण्डल बाद में घोषित किया गया; वहां प्राॅपर्टी डीलरों और ज़मीन ख़रीदने वालों के समाचार पहले सुर्खियों में आए। प्रश्न है कि क्या गैरसेण का भूगोल, मण्डल घोषित होने का भार भी झेल पाएगा ? गैरसेण की महज् 12,000 की छोटी सी आबादी को उसकी न्यूनतम आवश्यकता की जलापूर्ति नही कर पा रहे। प्रति व्यक्ति, प्रति दिन को न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए 55 लीटर पानी ज़रूरी माना गया है। गर्मियों में गैरसेण को जलापूर्ति मात्र 27 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तक दर्ज की गई है। गैरसेण राजधानी घोषित होने पर क्या होगा ? क्या उक्त तथ्यों की अनदेखी, राजधानी के भविष्य की अनदेखी साबित नहीं होगी ? नतीजा बेहद खतरनाक भी हो सकता है। 1803 में आए प्रलयंकारी भूकम्प में हुए स्थानीय विध्वंस को राजनेता भूल सकते हैं, लेकिन गैरसेण का भूगोल नहीं।

राजधानी, गैरसेण नहीं तो कौन ?

गौर कीजिए कि ऐसे ही कारणों से उत्तराखण्ड के 92 में से 71 नगरों में आपूर्ति किए गये पानी की मात्रा, तय मानक से कम बनी हुई है। ऐसे में यह उत्तराखण्ड की स्थाई राजधानी देहरादून व गैरसैण नहीं, तो क्या हो ? यह तय करते वक्त भूले नहीं कि मूल आंकाक्षा, गैरसेण नहीं थी। मूल आकांक्षा थी – पहाड़ की राजधानी पहाड़ में। ऐसा स्थान, जहां गढ़वाल और कुमाऊं – दोनो मण्डल के लोगों को आने-जाने में सहूलियत हो। क्या गैरसेण से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित अल्मोड़ा के चौखुटिया और श्रीनगर गढ़वाल के बीच का कोई रिचार्ज ज़ोन उत्तराखण्ड की स्थाई राजधानी क्षेत्र हो सकता है ? चौखुटिया मतलब चार पैर। 101 ग्रामसभाओं वाले चौखुटिया से चार दिशाओं में चार मार्ग खुलते हैं – रामनगर, कर्णप्रयाग, रानीखेत और तादगताल। यहां हवाई अड्डा भी है और रेललाइन का प्रस्ताव भी। अध्ययन करके देखना चाहिए।

 

– अरुण तिवारी,

नई दिल्ली

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