10 जिलों के रामलीला मैदानों की चारदीवारी बनवाएगी उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 जिलों के रामलीला मैदानों की चारदीवारी बनवाने और उसमें प्रवेश द्वार लगवाने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों ने इसे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश करार देते हुए इसकी आलोचना की है। एसपी और कांग्रेस ने इसे सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा करार दिया है।
संस्कृति विभाग के विशेष सचिव शिशिर ने इस सिलसिले में जारी एक आदेश में कहा, ‘राजस्व रेकॉर्ड, रामलीला समितियों के स्तर और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर रामलीला मैदानों को चिह्नित किया जाए और उन्हें छह से आठ फुट ऊंची दीवारों से घेरा जाए। दीवारों पर रामायण से जुड़े चित्रों को उकेरकर उसे एक कलात्मक परिसर में तब्दील किया जाए।’
हाल ही में जारी यह आदेश गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज, फिरोजाबाद और सहारनपुर के जिलाधिकारियों को भेजा गया है।
रामलीला मैदान को चारदीवारी से घेरने के आदेश के तहत संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो चारदीवारी के निर्माण के सिलसिले में आए प्रस्तावों का आकलन करेगी। चारदीवारी के अंदर पेयजल और बिजली उपलब्ध होगी। इसे निर्मित और विकसित करने के बाद उसे रामलीला कमेटी को सौंप दिया जाएगा। परिसर में सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम और रामलीला का आयोजन ही हो सकेगा।
इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलकर क्रमश: प्रयागराज और अयोध्या किए जाने और अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के ऐलान के बाद राज्य सरकार के इस कदम को विपक्ष वर्ष 2019 से पहले खेले गए एक और हिंदुत्व कार्ड के तौर पर देख रहा है। विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य राजपाल कश्यप ने कहा, ‘बीजेपी चुनाव में किए गए वादे पूरे करने में पूरी तरह नाकाम रही है। अब चूंकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं लिहाजा रामलीला मैदानों की चारदीवारी खड़ी करने का ऐलान सिर्फ मतदाताओं को हिंदुत्व के अजेंडे पर ध्रुवीकृत करने के लिए है।’
उन्होंने कहा, ‘एसपी विकास में विश्वास करती है। राज्य की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार ने विकास की अनेक योजनाएं शुरू करके देश के सामने उदाहरण पेश किया था।’ कांग्रेस नेता मुकेश सिंह चौहान ने भी राज्य सरकार के इस कदम को सियासी हथकंडा करार देते हुए कहा कि बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के मद्देनजर की गई इस नौटंकी से कोई लाभ नहीं मिलेगा।
-एजेंसियां

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