यूपी कैबिनेट बैठक में Defense Corridor समेत सात महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में Defense Corridor पॉलिसी समेत सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय की नियुक्ति के बाद हुई यह पहली कैबिनेट बैठक थी।

रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 को मंजूरी मिलने के बाद बुंदेलखंड में प्रस्तावित Defense Corridor को जल्द ही वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाएगा। इंवेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी।

बुंदेलखंड के विकास के लिए इस परियोजना के तहत पांच वर्ष में 50 हजार करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए 12 हजार करोड़ रुपये बैंकों से ऋण लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूर कर दिया। अन्य प्रस्ताव जो कैबिनेट की बैठक में पास हुए इस तरह हैं-
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को भी खाते में मिलेगा मकान का पैसा।

अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती व मुरादाबाद में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत बन रहे हवाईअडडों पर उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को हरी झंडी।

नागरिक उड्डयन विभाग ने कैबिनेट को दी 2017-18 में एकमुश्त खर्च बजट की जानकारी।

इलाहाबाद के कुछ भूखंड स्मार्ट सिटी मिशन को देने का फैसला।

खनिज विकास निगम को खत्म करने के प्रस्ताव पर भी मुहर।
Defense Corridor केंद्र सरकार का मत्‍वपूर्ण प्रोजेक्‍ट है।

-एजेंसी

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