उप्र का बजट स्वागत योग्य लेकिन नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता: KC जैन

आगरा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना मेगा बजट व‍िधानसभा में पेश क‍िया, इसे लेकर बजट की समीक्षा करते हुए आगरा सिटी रेडिको के अध्यक्ष KC जैन ने कहा क‍ि प्रदेश के 2021-22 के बजट के आवास विभाग एवं नगर विकास विभाग के प्रस्ताव प्रदेश में और आगरा शहर में रियल स्टेट सेक्टर को आगे बढ़ायेंगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अफोर्डेबिल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत बजट में 10,029 करोड़ों रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत भी जलापूर्ति सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, वर्षा जल निकासी एवं हरित स्थान व पार्क आदि सम्मिलित हैं जिसके लिए 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

इसी प्रकार स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत 10 शहरों के लिए जिसमें आगरा भी सम्मिलित है 2000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो के लिए भी 478 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

आगरा सिटी रेडिको के अध्यक्ष के.सी. जैन
आगरा सिटी रेडिको के अध्यक्ष के.सी. जैन

आगरा सिटी रेडिको के अध्यक्ष के.सी. जैन ने उम्मीद जताई है कि अवस्थापना सुविधाओं के सृजन से आगरा शहर बेहतर बन सकेगा। यही नहीं, राज्य सरकार द्वारा अभी हाल में जारी किया गया शहरी भवनों की किरायेदारी का अध्यादेश भी रियल स्टेट सेक्टर में सुधार ला सकेगा।

समीक्षा के साथ साथ के.सी. जैन द्वारा शासन से कुछ मांगें भी की गईं हैं, जैसे क‍ि –

भवन स्वामी व किरायेदार के विवादों का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए।
दिल्ली, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की तरह से सर्किल दरों में 20 प्रतिशत की कटौती होनी चाहिए
स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत सर्किल दरों के वैज्ञानिक व व्यवस्थित रूप से निर्धारण के लिए एक राज्य स्तर पर प्राधिकारी का गठन करना चाहिए।
नियोजित विकास को बढावा देने के लिए लैण्ड पूलिंग कानून बनना चाहिए जो कि भू-धारकों के लिए मित्रवत हो।
भवन उपविधियों को व्यवहारिक बनाना चाहिए।
विकास शुल्क व अन्य शुल्कों को समाप्त करना चाहिए एवं उनके स्थान पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उसकी प्रतिपूर्ति के लिए लिया जा सकता है ताकि नियोजित नगरीय विकास सुनिश्चित हो सके और अनाधिकृत निर्माणों पर रोक लगायी जा सके।

जैन द्वारा यह आशा प्रकट की गयी कि इन सुझावों पर भी सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय करना चाहेगी ताकि रियल स्टेट सेक्टर ग्रोथ इन्जन के रूप में प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका अदा कर सके।
– Legend News

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