CAA के खिलाफ UNHRC ने दाखिल की याचिका: भारत ने कहा, विदेशी पक्ष नहीं दे सकता दखल

नई दिल्‍ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (UNHRC) ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की। UNHRC ने जेनेवा स्थित भारतीय मिशन को इस बात की जानकारी दी। इस कदम पर भारत ने ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सीएए भारत का अंदरूनी मामला है और यह संसद के कानून बनाने के संप्रभुता के अधिकार से संबंधित है।
रवीश कुमार ने कहा, UNHRC उच्चायुक्त मिशेल बैशले ने सोमवार को हमारे मिशन को बताया कि उन्होंने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल की मांग की है।
CAA विभाजन की समस्याएं सुलझाने से जुड़ा कानून: भारत
रवीश कुमार ने कहा, हम इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि भारत की संप्रभुता से जुड़े किसी भी मामले में विदेशी पक्ष को दखल देने का कोई हक नहीं है। भारत इस बात को लेकर भी पूरी तरह स्पष्ट है कि सीएए वैध कानून है और यह भारतीय संविधान के सभी मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह विभाजन की त्रासदी के बाद उपजी मानवाधिकार संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं से जुड़ा कानून है। भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां कानून का राज है। हमें हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। हमें यकीन है कि हमारे कानूनी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराया जाएगा।
UN ने CAA पर जनमत संग्रह की मांग ठुकरा दी थी
यूएन ने पिछले साल दिसंबर में भारत में CAA पर जनमत संग्रह कराए जाने की मांग ठुकरा दी थी।
दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार को चुनौती दी थी कि अगर उसे CAA पर भरोसा है तो वह यूएन की निगरानी में इस पर जनमत संग्रह करवा ले। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि यूएन जनमत संग्रह से जुड़े किसी भी मामले में सिर्फ राष्ट्रीय सरकार के अनुरोध पर ही जुड़ता है।
5 विदेशी नागरिक CAA के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे
इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि इमिग्रेशन ब्यूरो के मुताबिक 5 विदेशी नागरिक CAA के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ऐसा करके इन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया था।
-एजेंसियां

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