World Tuberculosis Day: टीबी मुक्त भारत एक बड़ी चुनौती

Tuberculosis यानि क्षय रोग एक घातक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। टीबी आम तौर पर ज्यादातर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता हैं। यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। जब Tuberculosis (क्षय रोग) से ग्रसित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो उसके साथ संक्रामक ड्रॉपलेट न्यूक्लिआई उत्पन्न होता है जो कि हवा के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ये ड्रॉपलेट न्यूक्लिआई कई घंटों तक वातावरण में सक्रिय रहते हैं। जब एक स्वस्थ्य व्यक्ति हवा में घुले हुए इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट न्यूक्लिआई के संपर्क में आता है तो वह इससे संक्रमित हो सकता है। क्षय रोग सुप्त और सक्रिय अवस्था में होता है। सुप्त अवस्था में संक्रमण तो होता है लेकिन टीबी का जीवाणु निष्क्रिय अवस्था में रहता है और कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अगर सुप्त टीबी का मरीज अपना इलाज नहीं कराता है तो सुप्त टीबी सक्रिय टीबी में बदल सकती है। लेकिन सुप्त टीबी ज्यादा संक्रामक और घातक नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व में 2 अरब से ज्यादा लोगों को लेटेंट (सुप्त) टीबी संक्रमण है। सक्रिय टीबी की बात की जाए तो इस अवस्था में टीबी का जीवाणु शरीर में सक्रिय अवस्था में रहता है, यह स्थिति व्यक्ति को बीमार बनाती है। सक्रिय टीबी का मरीज दूसरे स्वस्थ्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है, इसलिए सक्रिय टीबी के मरीज को अपने मुँह पर मास्क या कपडा लगाकर बात करनी चाहिए और मुँह पर हाथ रखकर खाँसना और छींकना चाहिए। अगर टीबी का जीवाणु फेफड़ों को संक्रमित करता है तो वह पल्मोनरी टीबी (फुफ्फुसीय यक्ष्मा) कहलाता है। टीबी का बैक्टीरिया 90 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में फेंफड़ों को प्रभावित करता है। लक्षणों की बात की जाए तो आमतौर पर सीने में दर्द और लंबे समय तक खांसी व बलगम होना शामिल हो सकते हैं। कभी-कभी पल्मोनरी टीबी से संक्रमित लोगों की खांसी के साथ थोड़ी मात्रा में खून भी आ जाता है। लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा मामलों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।

आज के समय पर सामान्य टीबी का इलाज कोई चुनौती नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सामने टीबी का मरीज है तो वह 6-8 महीने टीबी का उपचार लेकर स्वस्थ्य हो सकता है। आज के समय पर सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के इलाज की, जो कि दो प्रकार की होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग्स का टीबी के जीवाणु (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस) पर कोई असर नहीं होता है। अगर टीबी का मरीज नियमित रूप से टीबी की दवाई नहीं लेता है या मरीज द्वारा जब गलत तरीके से टीबी की दवा ली जाती है या मरीज को गलत तरीके से दवा दी जाती है और या फिर टीबी का रोगी बीच में ही टीबी के कोर्स को छोड़ देता है (टीबी के मामले में अगर एक दिन भी दवा खानी छूट जाती है तब भी खतरा होता है) तो रोगी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है। इसलिए टीबी के रोगी को डॉक्टर के दिशा निर्देश में नियमित टीबी की दवाओं का सेवन करना चाहिए।

एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी से ज्यादा घातक होती है। एक्सटेनसिवली ड्रग रेजीस्टेंट टीबी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार के लिए प्रयोग होने वाली सेकंड लाइन ड्रग्स का टीबी का जीवाणु प्रतिरोध करता है।  मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का रोगी द्वारा अगर सेकंड लाइन ड्रग्स को भी ठीक तरह और समय से नहीं खाया जाता या लिया जाता है तो एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की सम्भावना बढ़ जाती है। इस प्रकार की टीबी में एक्सटेंसिव थर्ड लाइन ड्रग्स द्वारा 2 वर्ष से अधिक तक उपचार किया जाता है। लेकिन एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का उपचार सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आज के समय पर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार के लिए शॉर्टर रेजिमेन (9-11 माह) का उपयोग किया जा रहा है।

भारत देश का लगभग 27 प्रतिशत टीबी बीमारी के मामले में पूरे विश्व में योगदान है। सबसे ज्यादा दवा प्रतिरोधक टीबी मरीज भी भारत देश में है। अगर टीबी मरीज को सही समय पर इलाज नहीं मिलता है तो एक सक्रिय टीबी मरीज साल में कम से कम 15 नए मरीज पैदा करता है।

आज सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के तहत टीबी कि रोकथाम के लिए प्रयास तो किये जा रहे है लेकिन सरकार टीबी की रोकथाम में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन्स (दिशा निर्देश) बनाने पर काम किया जा रहा है, बल्कि उनको क्रियान्वित करने पर जोर नहीं दिया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश भारत देश में टीबी बीमारी के मामले में सबसे ज्यादा योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में टीबी की रोकथाम के लिए आगरा में राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र काम कर रहा है इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला टीबी केंद्र हैं। 993 टीबी यूनिट्स हैं। 2020 डेसिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी केंद्र हैं। इसके अलावा (नेशनल रेफरेन्सेस लेबोरेटरी) एनआरएल नेशनल जालमा इंस्टिट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर मायकोबैक्टीरियल डिसीसेस, आगरा भी टीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दो आईआरएल (इंटरमीडिएट रिफरेन्स लेबोरेटरी) आगरा और लखनऊ हैं। ये आईआरएल कल्चर डीएसटी लैब के साथ-साथ पूरे प्रदेश में निरीक्षण (सुपरविजन ) का काम भी करती हैं। दोनों आगरा और लखनऊ आईआरएल के साथ-साथ 5 अन्य कल्चर डीएसटी लैब (एएमयू अलीगढ, बीएचयू बनारस, एसजीपीजीआई लखनऊ, डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, एसआरएमएस बरेली) भी काम कर रही हैं। इसके अलावा कई डीएसटी लैब्स विकासशील अवस्था में है। इसी प्रकार की व्यवस्था देश के हर राज्य में है। यह सब व्यवस्था देश को टीबी मुक्त बनाने में लगी हुई है। सरकार विभिन्न जगहों पर काफी पैसा खर्च करती है उसी प्रकार संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) को सफल बनाने के लिए कर रही है, लेकिन आज भी सरकार निचले क्रम के आरएनटीसीपी प्रोग्राम, एनएचएम और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों के हित से खिलवाड़ कर रही है। अगर कल्चर डीएसटी लैब्स में काम करने वाले तकनीशियन की बात की जाए तो किसी को सरकार 12000 प्रति माह दे रही है, किसी को 14 हजार प्रतिमाह दे रही है, किसी को 16 हजार प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में सम्पूर्ण देश में हजारों लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी संविदात्मक सेवा के तहत काम कर रहे हैं। ये सभी लैब टेक्नीशियन नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत चल रहीं नेशनल रेफरेन्स लेबोरेटरी, इंटरमीडिएट रेफरेन्स लेबोरेटरी, डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स, विभिन्न कल्चर एंड डीएसटी लैब्स और हजारों प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम कर रहे हैं। इन लैब्स में सभी लैब टेक्नीशियनों को मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के एक्सटेंसीवेली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन को भी डील करना पड़ता है, जो कि अत्यंत खतरनाक है।

सम्पूर्ण देश में हजारों लैब टेक्नीशियन अपनी जान का जोखिम उठाकर देश को 2025 तक टीबी मुक्त भारत करने कि दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इस जोखिम भरे काम के बदले में संविदात्मक सेवा के तहत काम कर रहे लैब तकनीशियन को काफी कम मासिक वेतन मिलता है। जिससे उनके पारिवारिक खर्चे भी पूरे नहीं होते। साथ-साथ लैब टेक्नीशियन को लैब में काम करते समय और मरीज के संपर्क में आते समय टीबी से सक्रमण का खतरा रहता है।

नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम कर रहे संविदात्मक लैब टेक्नीशियन या अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की भांति टीबी की चपेट में आने पर या मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराने और परिवार में से किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान हो। जिससे कि संविदात्मक लैब टेक्नीशियन और अन्य संविदा कर्मचारियों या उनके परिवार का भविष्य अंधकारमय न हो। अगर सरकार इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक लैब टेक्नीशियन या अन्य संविदा कर्मचारियों के हित में एक ऐसी नीति बनाये जिससे नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत काम कर रहे सभी संविदा कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो।

भारत देश के लिये 20125 तक Tuberculosis मुक्त भारत का लक्ष्य एक बहुत बडी चुनौती है। लेकिन कहा जाता है कि सकारात्मकता और कड़ी मेहनत से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही 2015 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किया गया लक्ष्य है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए प्रतिबध्दता व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने कि दिशा में और कड़े कदम उठाएगी और ये कदम 2015 तक टीबी मुक्त भारत बनाने कि दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके साथ ही संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार को टीबी मुक्त भारत की दिशा में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समय समय पर कमियों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना चाहिए जिससे कि इन कमियों को मजबूती में बदला जा सके और भारत देश में टीबी के अंतिम मरीज तक पहुंचा जा सके। और समय अनुसार 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

-ब्रह्मानंद राजपूत

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