तीन सदस्यीय कमेटी करेगी CJI के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि CJI (मुख्य न्यायाधीश) एक तीन सदस्यीय कमेटी करेगी.
CJI रंजन गोगोई पर उनके दफ़्तर में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुकी महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कोर्ट के 22 जजों से उसकी जांच प्रक्रिया तय करने की मांग की है.
उनकी मांग पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी ‘इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमेटी’ से अलग एक विशेष कमेटी तो बना दी गई है पर ये क़ानून में तय कई नियमों का पालन नहीं करती जिससे चार सवाल खड़े होते हैं.
पहला सवाल – कमेटी के सदस्य
तीन जजों की इस कमेटी में वरिष्ठता की हैसियत से CJI के ठीक बाद आने वाले जस्टिस बोबड़े और जस्टिस रामना हैं. साथ ही एक महिला जज, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी हैं. ये सभी जज मुख्य न्यायाधीश से जूनियर हैं.
जब यौन उत्पीड़न की शिकायत किसी संस्थान के मालिक के ख़िलाफ़ हो तो ‘सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ़ वुमेन ऐट वर्कप्लेस (प्रिवेन्शन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) ऐक्ट 2013’ के मुताबिक़ उसकी सुनवाई संस्थान के अंदर बनी ‘इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमेटी’ की जगह ज़िला स्तर पर बनाई जाने वाली ‘लोकल कम्प्लेंट्स कमेटी’ को दी जाती है.
CJI सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम पद पर हैं, इसीलिए पीड़ित महिला ने ही जांच कमेटी में रिटायर्ड जजों की मांग की थी.
दूसरा सवाल – कमेटी के अध्यक्ष
क़ानून के मुताबिक़ यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच के लिए बनी ‘इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमेटी’ की अध्यक्षता वरिष्ठ पद पर काम कर रहीं एक महिला को करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की बनाई विशेष कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस बोबड़े हैं और उन्हें ये काम मुख्य न्यायाधीश ने ही सौंपा है.
तीसरा सवाल – कमेटी में महिला प्रतिनिधित्व
क़ानून के मुताबिक़ जांच के लिए बनाई गई ‘इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमेटी’ की कुल सदस्यों में कम से कम आधी औरतें होनी चाहिए.
मौजूदा कमेटी में तीन सदस्य हैं जिनमें से सिर्फ़ एक महिला हैं (यानी एक-तिहाई प्रतिनिधित्व). जस्टिस इंदिरा बैनर्जी बाक़ी दोनों सदस्यों से जूनियर हैं.
चौथा सवाल – कमेटी में स्वतंत्र प्रतिनिधि
क़ानून के मुताबिक जांच के लिए बनी कमेटी में एक सदस्य औरतों के लिए काम कर रही ग़ैर-सरकारी संस्था से होनी चाहिए. ये प्रावधान कमेटी में एक स्वतंत्र प्रतिनिधि को लाने के लिए रखा गया है.
मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ आरोप की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में कोई स्वतंत्र प्रतिनिधि नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट की बनाई तीन सदस्यीय कमेटी शुक्रवार से यौन उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई शुरू करेगी.
इस बीच एक वकील उत्सव बैंस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर दावा किया है कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाने वाली महिला का केस लड़ने और उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी.
उनका दावा है कि ये सब मुख्य न्यायाधीश के ख़िलाफ़ साज़िश के तहत किया गया है, ताकि वो इस्तीफ़ा दे दें.
उत्सव बैंस के दावे की जांच एक अलग बेंच आज कर रही है.
-BBC

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