कल पास हुआ सामान्‍य वर्ग के लिए आरक्षण का बिल, आज ही पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली। आर्थिक रूप से कमजोर गैर-एससी/एसटी और गैर-ओबीसी वर्ग के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और जनरल कोटा को संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया गया है।
संसद से इस बिल को मंजूरी मिलने के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन ने याचिका दायर कर चुनौती दी है। यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठक की याचिका में संविधान संशोधन को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। याचिका में इसे संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया गया है। संगठन ने जनरल कोटा को समानता के अधिकार और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। याचिका में यह भी कहा गया है कि गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नागराज बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है।
याचिका में परिवार की 8 लाख रुपये सालाना आय के पैमाने पर भी सवाल उठाया गया है। बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान में 124वां संशोधन किया गया है। यह संविधान संशोधन बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ और उसके अगले दिन यानी बुधवार को राज्यसभा की भी इस पर मुहर लग गई। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह लागू हो जाएगा।
-एजेंसियां

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