केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा, मॉब लिंचिंग रोकें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मॉब लिंचिंग रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा है। सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की अफवाहों के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। गृहमंत्रालय ने राज्यों से कहा कि ऐसी घटनाओं को पकड़ने के लिए सक्रियता बढ़ाएं और उन्हें रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।
मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि जिला अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे इससे प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें, लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर जागरूक करने की कोशिश करें। साथ ही राज्यों को निर्देश दिया कि बच्चों की किडनैपिंग के मामलों को गंभीरता से लें और उचित पड़ताल करें।
बता दें कि देश के कई हिस्सों में भीड़ द्वारा लोगों की हत्या की घटनाएं सामने आने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार ने मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप को निर्देश दिए थे कि वह ‘गैर-जिम्मेदार और विस्फोटक मेसेज’ को अपने प्लेटफॉर्म पर फैलने से रोके। सरकार ने वॉट्सऐप से यह भी कहा था कि कंपनी इस मुद्दे पर जवाबदेही से नहीं बच सकती है।
वॉट्सऐप ने बुधवार को सरकार से कहा, ‘वह प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं को लेकर चितिंत है। इस मामले में सरकार, समाज और टेक्नॉलजी कंपनियों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।’ फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी वॉट्सऐप ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीक मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। पत्र में कंपनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुए हिंसा के मामलों पर वह भी चिंतित है।
वॉट्सऐप ने लेटर में लिखा, ‘आपके 2 जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद। भारत सरकार की तरह हम भी इस मामले को लेकर फिक्रमंद हैं। हम मानते हैं कि यह एक चुनौती है और इससे निपटने के लिए सरकार, समाज और तकनीकी कंपनियों को साथ मिलकर काम करना होगा।’
-एजेंसी

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