अयोध्‍या विवाद की सुनवाई टालने पर स्वामी ने कहा, संसद से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्‍ली। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर की सुनवाई पर कोर्ट के फैसले को लेकर आज अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कहा कि अयोध्या मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है।
दरअसल, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इस विवादित भूमि पर सुनवाई टलने के ​बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है।
सरकार को कानून बनाने का अधिकार
स्वामी ने कहा कि अयोध्या में जिस विवादित भूमि की बात हो रही है, वहां पर भगवान राम का मंदिर था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर नहीं हो सकती है। सर्वोच्च अदालत की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। उन्हें उसी के तहत फैसला करने का अधिकार होता है।
जल्द निपटे राम मंदिर मामला
अयोध्या मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले भी स्वामी ने कहा था कि मुझे लगता है दिसंबर में एक समीक्षा करनी चाहिए कि राम मंदिर के मामले को जल्दी से निपटाया जा रहा है या फिर कांग्रेस के वकील इस मामले में देरी के लिए कुछ अन्य याचिका देते हैं। अगर इसमें देरी हो रही है तो हमें इस पर निर्णय करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस विवाद पर निर्णायक सुनवाई शुरू होनी थी कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ की जमीन पर किसका मालिकाना हक है। ये सुनवाई मामले में 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित भूमि को तीन भागों में बांटने वाले फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर होनी थी।
-एजेंसियां

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